यवतमाळ - मृत्यू हे अंतिम सत्य आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच मृत्यूनंतरचा अंतिम प्रवास व्यवस्थित व्हावा, यासाठी सर्व काळजी घेतली जाते. मात्र, ज्या ठिकाणी अंतिम प्रवासासाठी जायचे आहे, ते ठिकाणच सध्या मरणाव्यवस्थेत आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 464 गावांत अजूनही स्मशानभूमी नाही. परिणामी, उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. वणी तालुक्यातील पळसोनी गावात स्मशानभूमीच नसल्याने अंत्यविधी नदीपात्रात करण्यात आला. मात्र, नदीला पाणी आल्याने मृतदेह वाहून गेल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. असे असतानाही स्मशानभूमीच्या निधीवरून जिल्ह्यात राजकारण सुरू आहे.
जिल्ह्यात बाराशेहून अधिक ग्रामपंचायती आहेत. गावांची संख्या 2 हजारांच्यावर आहेत. असे असताना अद्यापही जिल्ह्यातील तब्बल साडेचारशेहून अधिक गावांत स्मशानभूमी नाहीत. परिणामी, गावात कुणाचेही निधन झाल्यास उघड्यावरच वा नदी पात्रता अंत्यविधी करावा लागत आहे. यवतमाळ तालुक्यातील जांब येथे मागील साठ वर्षांपासून स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे अंत्यसंस्कार करताना अडचणी निर्माण होतात.
गावात स्मशानभूमी व्हावी याबाबत अनेकवेळा प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना नागरिकांकडून निवेदन देण्यात येते. मात्र, कुणीही याची दखल घेतली नाही. जिल्हा परिषदेने जनसुविधा व रोजगार हमी योजना रुंपातरीत करून जवळपास साडेचारशे गावांतील स्मशानभूमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतस्तरावर निधीसुद्धा वितरित करण्यात आला. असे असताना प्रशासनाने अचानक कामे रद्द करून यादी बदलवण्यात आली. त्यामुळे या निधीवरून व कामांच्या मंजुरीवरून राजकारण केले जात आहे. जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यातील 154 गावांत जनसुविधा निधीतून स्मशानभूमीच्या कामाला मंजुरी मिळाली. ही कामे सुरू आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जवळपास 300 कामांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यक्त केली.
स्मशानभूमीसाठी शेड नसल्याने जिल्ह्यात आजही अनेक गावात पावसाळ्यात अत्यंविधी करण्याची अडचण नागरिकांसमोर येते. मात्र, गावपुढारी व लोकप्रतिनिधींना हे दिसत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. परिणामी, अनेक गावे आजही स्मशानभूमीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही कामे सध्या सुरू आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. केवळ आश्वासन देण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून केले जात असल्याची ओरड सर्वसामान्यांकडून होत आहे.
