केंद्र शासनाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जागर आंदोलन; कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी

केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू व सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियममुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी तीन विधेयके अमलात आणली. या तिन्ही विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून याचा फायदा केवळ उद्योजकांना होणार आहेत. केंद्र शासन शेतकरी हिताचे नसून उद्योजकांची हित जोपासणारे असल्याने यवतमाळमध्ये जागर आंदोलनात या तिन्ही कायद्यांच्या शासकीय परिपत्रकाची होळी करण्यात आली.

यवतमाळ - केंद्र शासनाने अमलात आणलेले तीन कृषी विषयक कायद्यांमुळे केवळ उद्योजकांचे हित जोपासल्या जाणार असून शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. जेव्हापासून हे कायदे अंमलात आणले तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलने केली आहे. मात्र, शासनाने याची कुठलीच दखल घेतली नाही. तसेच दिल्ली येथे शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन उभारले आहे. याला पाठिंबा देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने झोपलेल्या केंद्र शासनाला जागे करण्यासाठी यवतमाळ येथील आझाद मैदानावर जागर आंदोलन करण्यात आले.

कृषी कायद्याची होळी-केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू व सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियममुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी तीन विधेयके अमलात आणली. या तिन्ही विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून याचा फायदा केवळ उद्योजकांना होणार आहेत. केंद्र शासन शेतकरी हिताचे नसून उद्योजकांची हित जोपासणारे असल्याने या जागर आंदोलनात या तीनही कायद्यांच्या शासकीय परिपत्रकाची होळी करण्यात आली.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी -जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बोगस सोयाबीनच्या बियाणांमुळे दुबार-तिबार पेरणीला सामोरे जावे लागले. जिल्ह्यात जवळपास 12 हजार शेतकऱ्यांनी बियाणे कंपन्यांचे तक्रारी केल्या. मात्र, दहा हजारावर शेतकऱ्यांना कुठली ती नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. तसेच कपाशीवर आलेल्या बोंडअळी मुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशीही मागणी या जागर आंदोलनातून करण्यात आली.

हेही वाचा - कृषी कायद्यांविरोधात 'दिल्ली चलो' : चौथ्या बैठकीनंतरही तोडगा नाहीच; नवव्या दिवशी आंदोलन सुरूच..