यवतमाळ - जिल्ह्यात वर्धा, पैनगंगा, बेंबाळा, अडाण आणि निर्गुडा या नदीवर जवळपास 200 वाळू घाट आहेत. यातील 16 वाळू घाटांचा लिलाव झाला आहे. यातून शासनाला 22 कोटी 82 लाख 57 हजार 64 रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
16 रेतीघाटांचा लिलाव 22 कोटीत
जिल्ह्यातील सोळा वाळू घाटांचा लिलाव नुकताच करण्यात आला आहे. या 16 वाळू घाटातून 89 हजार 952 ब्रास वाळूचा उपसा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून शासनाला 22 कोटी 82 लाख 57 हजार 64 रुपये इतका महसूल मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2019-20 मध्ये याच वाळू घाटांचा लिलाव हा 14 कोटी तीन लाख 93 हजार रुपयात झाला होता. त्यामुळे या वर्षी आठ कोटी 70 लाख रुपये शासनाला अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.
लिलाव झालेल्या वाळू घाटांसाठी अशी आहे नियमावली
लिलाव झालेल्या वाळू घाटावरून वाळू उपसा करण्यासाठी खनिकर्म विभागाने व प्रदूषण मंडळाने काही नियमावली दिली आहेत. त्याचे पालन घाट खरेदी करणाऱ्यांनी करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये घाटाच्या रोडलगत दुतर्फा झाडे लावणे, घाटावरती सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, नाका स्थापित करणे, वाळूची वाहतूक व उत्खनन हे सकाळी सहा ते रात्री सहापर्यंतच करणे अशा नियमांचा समावेश आहे. मात्र अनेकजन शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान ज्या वाळू घाटांचा लिलाव झाला नाही अशा वाळू घाटांवरून देखील वाळू उपसा सुरू आहे.
हेही वाचा - पीएम केअर फंडातून पुणे शहराला मिळालेले 58 व्हेंटिलेटर खराब
