यवतमाळ - सद्यस्थितीत राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मिश्र खतांचे उत्पादन व विक्री होत आहे. कृषी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी या बोगस खत उत्पादकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या उत्पादकांवर तातडीने कठोर कार्यवाही करून उत्पादन व विक्रीवर प्रतिबंध घातला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यावर बोलताना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी कृषी विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍यांना अधिकार्‍यांनी दया दाखवू नये, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेश नाना पटोलेंनी दिले असल्याची माहिती देवानंद पवार यांनी दिली.
राज्यात वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांना कृषीमाल उत्पादकांकडून शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे. कृषी विभागातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या पाठबळामुळे राज्यात बोगस मिश्रखते विकली जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून खतांच्या नावाखाली मातीमिश्रीत खते विकले जात आहेत. खत उत्पादकांवर कृषीच्या गुणनियंत्रक विभागातील अधिकार्‍यांची मेहरबानी असल्याने हा व्यवसाय सुरू आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना २४ फेब्रुवारीला निवेदन दिल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
याबाबत नाना पटोले यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह कृषी व सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी देवानंद पवार यांनी बोगस खताचा मुद्दा लावून धरला. बोगस खत निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांवर द फर्टिलायझर (कंट्रोल) ऑर्डर अ‍ॅक्ट 1985 अंतर्गत कारवाई करावी व शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. या बैठकीत पटोले यांनी कृषी विभागाला चांगलेच धारेवर धरले होते.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी काम करावे, कंपन्यांचे एजंट बनून काम करू नये. कृषीबाबतचे कायदे कमजोर असतील तर नवीन कायदे करता येतील. परंतु, शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍यांवर अधिकार्‍यांनी दया दाखवू नये, अशा शब्दात कृषी अधिकार्‍यांचे पटोले यांनी कान टोचले. ज्या कंपन्यांविरुद्ध तक्रारी आहेत, पुरावे प्राप्त झाले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेशही विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती देवानंद पवार यांनी दिली.
