यवतमाळ - राज्यात लँड सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत सिलिंग कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाचा शासनादेश जाहीर होणार आहे, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
महाराष्ट्र शेत जमीन (कमला जमीन धारणा मर्यादा) अधिनियम १९६१ अर्थात लँड सिलिंग कायद्यांतर्गत राज्यात विनापरवानगी मोठ्या प्रमाणावर जमीन हस्तांतरण झाले आहे. हे हस्तांतरण नियमित झाले नसल्याने जमीन मालकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जमिनींचे हे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत राज्यातील जमीनधारकही आग्रही होते. यासंदर्भात शासनाकडे अनेकांनी निवेदने दिली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत पडताळणी करण्याचे आदेश महसूल विभागास दिले होते.
जमीनधारकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने, असे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असा अभिप्राय आल्यानंतर संजय राठोड यांनी सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण आखले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून नियमात सुधारणेचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे ठेवला. शासनाने यापूर्वी कूळ कायद्यांतर्गत व अन्य नियंत्रित सत्ता प्रकारातील जमिनींचे विनापरवानगीने झालेले हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले हस्तांतरणही नियमानुकूल करण्याची भूमिका महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी घेतली. त्या आधारावर सिलिंग कायद्याचे कलम २९ मध्ये विनापरवानगीने झालेले हस्तांतरण हे नजराना रक्कम आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नजराना रक्कम प्रचलित दराच्या किमान ५० टक्के इतकी असणार आहे. याबाबत सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. या सुधारणांमुळे सिलिंग कायद्यात आमुलाग्र बदल होणार असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित अडचणी सोडविल्या जाणार आहेत. या निर्णयाने जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
