यवतमाळ - सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेती व्यवसाय व त्यावरील आधारित आमची कुटुंब व्यवस्था देशोधडीला लागली आहे. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. तसेच पीक विमा मिळावा, अशा विविध मागण्यासाठी उमरखेड उपविभागीय कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी घंटानाद आंदोलन केले.
या आहेत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या -
महागाव व उमरखेड हे दोन्ही तालुके 2018 - 2019 यावर्षी सरकारकडून दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन या पिकांचा पीक विमा मिळालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करून त्वरित नवीन कर्ज द्यावे, पैनगंगा अभयारण्यातील प्रत्येक गावाला मूलभूत सुविधा मिळावी, बोगस बियाणे कंपन्यांवर व कृषी विभागावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, 2017 -2018 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नदी-नाल्यांच्या पुरामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई द्यावी, सातबाराचा भ्रष्टाचार बंद करून सातबारा मोफत मिळालाच पाहिजे, बेरोजगारांना मुद्रा लोन मिळालीच पाहिजे, जाणून-बुजून मुद्रा लोन न देणाऱ्या बँकांवर कारवाई झाली पाहिजे,
महागाव, उमरखेड तालुक्यातील सर्व कर्मचारी त्यांच्या कार्यालयीन ठिकाणी निवासी हजर राहिली पाहिजे, निवासी राहत नसल्यास निवास भत्ता, भाडे रद्द करण्यात यावे,
अशा प्रकारचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी अॅड, कैलास वानखेडे, अनिल महाजन, अनिल झरकर, राजु खामनेकर जिल्हा परिषद सदस्य चितंग कदम उपस्थित होते.
