यवतमाळ - यावर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील कापसाचे बोंड काळे पडले, तर सोयाबीनच्या शेंगा सडलेल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर उभ्या असलेल्या सोयाबीनच्या शेंगातून कोंब बाहेर पडू लागले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असून कृषी विभाग व महसूल विभाग मात्र अजूनही पंचनामे करत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे केवळ उंटावरून शेळ्या हाकल्याचे काम हे दोन्ही विभाग करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी घरात काहीच उत्पन्न येणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आली आहे.
एकरी पंधरा हजारापर्यंत खर्च
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कपाशी व सोयाबीन लागवडीपासून तर काढणीपर्यंत एका एकराला शेतकऱ्यांना एकरी 12 ते 15 हजार रुपये खर्च आला आहे. ऑगस्ट मध्यवर्तीपर्यंत कपाशी सोयाबीन व इतर पिके वाऱ्यावर डोलू लागले होते. मात्र, सततचा पाऊस यामुळे आता सोयाबीन हे पिवळे पडू लागले तर कपाशी बोंड काळे पडू लागले. एका एकरात सात ते आठ क्विंटल कापूस अपेक्षित असताना. आता मात्र दोन क्विंटल होईल की नाही याची शाश्वती नाही. तर, सोयाबीन हे पूर्ण पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांना सोंगणीला परवडणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले नगदी पीके हे पूर्णपणे पावसाने हिरावून नेले आहे.
लोकप्रतिनिधीकडे शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही
जिल्ह्यातील उमरखेड, महागाव, राळेगाव, कळंब, घाटंजी, झरीजामणी, पांढरकवडा, बाभूळगाव, नेर या भागात वार्षिक सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस कोसळला. त्यामुळे पिके पाण्याने सडू लागली आहेत. मात्र, आमदार-खासदर व इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करावी व नुकसानभरपाईची मागणी करावी यासाठी अद्यापही वेळ मिळत नाही. कृषी विभाग व महसूल विभाग ज्या भागात पूर परिस्थिती मधील भागात जाऊन काही भागाचे सर्वेक्षण करून पंचनामे केले. मात्र, ज्या भागात शेतकऱ्यांचे खरोखरच नुकसान झाले या ठिकाणी अद्यापही सर्वेक्षण करून पंचनामे करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काढलेल्या पीक विम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. या संदर्भात जिल्हा कृषी अधीक्षक नवनाथ कोळपकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी जिल्ह्यात ज्या भागात अतिवृष्टी झाली त्या भागात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कृषी विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती दिली.
