यवतमाळ - आशा व गटप्रवर्तक महीला आजपासून संपावर जात आहेत. कोरोणा कामाचा दररोज पाचशे रुपये स्वतंत्र प्रोस्ताहन मोबदला शासनाने द्यावा. किमान वेतन दरमहा आशांना 18 हजार रूपये मानधन व गटप्रवर्तकांना दरमहा 21 हजार रूपये द्यावे. या मुख्य मागण्यांकरिता आजपासून कोविड विषयक सर्व कामावर अशा व गटप्रवर्तक महीलांनी बहिष्कार टाकला आहे. संघटनेच्या वतीने मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निवेदन देवून जिल्हापरिषदे समोर आंदोलन केले.
आमदार, खासदारांना भरमसाठ वेतन -
आशा व गटप्रवर्तक संघटना कर्मचारी कृती समिती व राज्याचे आरोग्य मंत्री व शासना सोबत झालेल्या बैठकीत कुठलाही तोडगा निघाला नसल्याने आंदोलन करणे भाग पडले आहे. आज घडीला देशातील खासदारांना भत्ते पकडून दरमहा तीन लाखाच्या वर मानधन आहे. आमदार यांना भत्ते धरूण दोन लाखांचा जवळपास मानधन आहे. मंत्री महोदयांचे सोडूनच द्या मरेपर्यंत पेन्शन परंतू देशात असंघटीत कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही.
'मागण्या ताबडतोब निकाली काढव्यात' -
सनदशीर मार्गाने आंदोलन करूण कामगारांना दोन वेळेच्या जेवण्या येवढेही मानधन शासन देत नाहीत. कष्टकरी वर्गाने काय करायला पाहिजे शासन तुटपुंज्या मानधनात वेठ बीगारी सारखे राबवून घेत आहे. आशा व गटप्रवर्ताकांनी कोविडच्या दोन्ही लाटेत जिवाची पर्वा न करिता जिव झोकून फक्त १००० रूपये मानधनात काम केले आहे. असे असतांनी केंद्र व राज शासनाने झोपेचे सोंग घेतले आहे. शासन त्यांचे आर्थिक शोषण करित आहे, तेव्हा केंद्र व राज्य शासनाने आमच्या मागण्यांची दख्खल घेऊन मागण्या ताबडतोब निकाली काढव्यात, अन्यथा सर्वच कामावर बहिष्कार टाकून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
