वाशिम - गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त झाले होते. परिणामी मालेगाव येथील विकास गवळी यांनी न्यायालयात धाव घेत या निवडणूकांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार वाशिम जिल्हा परिषदेच्या 'ओबीसी' प्रवर्गातील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश
जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या १९ जागाही रिक्त असल्याचा राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला आहे. यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३, काँग्रेस १, शिवसेना १, भाजप २, जनविकास आघाडी २, अपक्ष १ असे १४ सदस्यांचा समावेश आहे.
५० टक्के मर्यादा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १२ (२) क नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवारांसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवताना ते ५० टक्के मर्यादेत ठेवायला हवे, असे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार ४ मार्च रोजी ही याचिका निकाली काढली.
दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश
ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रिक्त झाल्यासंदर्भात संबंधित सदस्यांना ९ मार्चपर्यंत आदेश बजाविण्यात यावे. तसा आदेश १० मार्चपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यानुसार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील संबंधित १४ सदस्यांना नोटीस बजावण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
