वाशिम : कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात बुधवारी १७ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. यांनी जारी केले आहेत. या आदेशानुसार शहरी व ग्रामीण भागामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी, जमावाने एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या धार्मिक स्वरुपाच्या यात्रा, उत्सव, समारंभ, महोत्सव, स्नेहसंमेलने, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठका याठिकाणी केवळ 50 व्यक्तींनाच परवानगी राहील. पुढील आदेशपर्यंत मिरवणूक व रॅली काढण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अन्यथा मंगल कार्यालय मालकावर कारवाई -
लग्न समारंभाकरिता केवळ 50 व्यक्तींनाच उपस्थित राहता येणार आहे. लग्न समारंभाकरिता रात्री दहा वाजेपर्यंतच परवानगी असेल. अनुज्ञेय संख्येपेक्षा जास्त संख्येने समारंभासाठी व्यक्ती उपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आल्यास मंगल कार्यालय चालकाविरुद्ध पहिल्या वेळी ५००० रुपये दंड आकारण्यात येईल. दुसऱ्या वेळी अशीच बाब निदर्शनास आल्यास सदरचे मंगल कार्यालय 15 दिवस बंद करण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबतची कार्यवाही करतील, याकरीता पोलीस आवश्यक सहकार्य करतील. लग्न समारंभाच्या नियोजित स्थळाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध साथरोग अधिनियम १८९७ व भारतीय दंड संहिता कलम १४४ नुसार कारवाई येणार आहे.
हॉटेल, पानटपरी, चहाची टपरी, चौपाटी इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर व सोशल डिस्टसिंगचे नियम पाळणे बंधनकारक राहील. या ठिकाणी नागरीकांची गर्दी होत असल्याचे आढळून आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी नियंत्रणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. त्याच प्रमाणे नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित व्यावसायिक, दुकानदार यांचेवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - कोरोनासंदर्भातील नियमांचे पालन करा; महापौरांनी रेल्वे प्रवास करत मुंबईकरांना केले आवाहन
गर्दीस प्रतिबंध -
वाशिम जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक संस्था, प्रार्थना स्थळे यांनी त्यांच्या धार्मिक संस्थानामध्ये, कार्यक्रमांमध्ये गर्दी होणार नाही, या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच सोशल डिस्टसिंग व मास्कचा वापर बंधनकारक राहील. या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व बाजारपेठांमध्ये नागरीकांची गर्दी होणार नाही या बाबत स्थानिक प्रशासन (नगरपरिषद/नगर पंचायत /ग्राम पंचायत) यांनी दक्षता घेवून व आवश्यक पथकाचे गठन करुन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून त्यांचे स्तरावरून गर्दीस प्रतिबंध करावा. जिल्ह्यातील सर्व शाळा तसेच सर्व महाविद्यालये, सर्व प्रकारची खाजगी शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, खाजगी शिकवणी वर्ग, कोचिंग क्लासेस पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील. या कालावधीत ऑनलाईन, दुरस्थ शिक्षण यांना परवानगी राहील व त्याला अधिक वाव देण्यात यावा.
खासगी आस्थापना, दुकाने या ठिकाणी मास्क, फेस कव्हर असलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश देण्यात यावा. तसेच हॉटेलमध्ये सुद्धा मास्कचा वापर करणे बंधनकारक राहील. या बाबत दर्शनी भागात बॅनर अथवा फलक लावणे बंधनकारक राहील. नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे आढळुन आल्यास स्थानिक प्रशासन पहिल्या वेळी २००० रुपये दंडात्मक कारवाई करेल, दुसऱ्या वेळी अशीच बाब आढळल्यास सदर आस्थापना १५ दिवस बंद करण्यात येणार आहे. हॉटलमध्ये तसेच बाहेरील आवारात पार्किंगसाठी गर्दी होणार नाही, या बाबत योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यात यावे. रांगा व्यवस्थापित करण्यासाठी व सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट खुणा करण्यात याव्यात. तसेच दर्शनी भागात फलक लावण्यात यावा. अतिथी, ग्राहकांनी वापरलेले फेस कव्हर्स, मास्क, हातमोजे यांची संबंधीतांनी योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावावी.
यापूर्वी कोरोनाचा चा प्रादुर्भाव फैलाव होवू नये, या करिता वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही, या बाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात यावी. नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी व इतर क्षेत्रांमध्ये उपविभागीय अधिकारी अथवा तालुका दंडाधिकारी यांनी तपासणी करावी. त्याचप्रमाणे संबंधित क्षेत्रात पोलीस विभागाने वेळोवेळी तपासणी करुन नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी निर्गमित केले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ही बाब साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे असे मानण्यात येईल व संबंधितांवर सदर कलमानुसार कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्ती, संस्था, संघटना, यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यास यापूर्वी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत प्राधिकृत करण्यात असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.