ETV Bharat / state

वर्ध्यातील दिव्यांगांना मिळणार पेन्शन; जिल्हा परिषदेचा उपक्रम - Wardha Zilla Parishad Nitin Madawi

या योजनेसाठी ६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली असून जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांगांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता लाभार्थ्यांसाठी अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारसह एक अर्ज कारावा लागणार आहे.

नितीन मडावी
author img

By

Published : Nov 25, 2019, 4:35 PM IST

वर्धा- दिव्यांगांसाठी शासन वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. पण, यामध्ये दिव्यांगांना महिन्याकाठी ठराविक रक्कम उपलब्ध करुन देणारी पेन्शन योजना वर्धा जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. या योजनेनुसार दिव्यांगांना महिन्याला पाचशे रुपये पेन्शन दिले जाणार आहे. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारी ही राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद असल्याचे सांगितले जात आहे.

माहिती देताना वर्धा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी

या योजनेसाठी ६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली असून जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांगांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता लाभार्थ्यांसाठी अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारसह एक अर्ज कारावा लागणार आहे. शेष फंडातून हा निधी वाटप होणार आहे. यासाठी ठराव घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या संकल्पनेतून या योजनेचा उदय झाला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने या योजनेला कार्यान्वित केले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील शेष फंडातील निधी याकरिता उपलब्ध केला जाणार आहे. निधी शिल्लक राहिल्यास दिव्यांगत्वाची टक्केवारी अट ही ६० टक्क्यावरून खाली आणली जाईल किंवा शिथिल केली जाईल. जेणेकरून आणखी दिव्यांग बांधवांना याचा लाभ मिळून देण्याचा मानस असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलतांना सांगितले.

दिव्यांगांसाठी निधी मिळविण्याकरिता आंदोलन केले जात आहे. तेच प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रभर लढा दिला जात आहे. पण, वर्ध्यातील पेन्शन योजनेमुळे काही प्रमाणात का होईना दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षाकाठी मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयाने खूप काही हाती लागत नसले तरी दिव्यागांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा- 'गंगा' आयसीयूमध्ये आहे, आजार हृदयाचा असताना उपचार दातांच्या डॉक्टराकडून- राजेंद्र सिंह

वर्धा- दिव्यांगांसाठी शासन वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. पण, यामध्ये दिव्यांगांना महिन्याकाठी ठराविक रक्कम उपलब्ध करुन देणारी पेन्शन योजना वर्धा जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. या योजनेनुसार दिव्यांगांना महिन्याला पाचशे रुपये पेन्शन दिले जाणार आहे. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारी ही राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद असल्याचे सांगितले जात आहे.

माहिती देताना वर्धा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी

या योजनेसाठी ६० टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली असून जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांगांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता लाभार्थ्यांसाठी अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारसह एक अर्ज कारावा लागणार आहे. शेष फंडातून हा निधी वाटप होणार आहे. यासाठी ठराव घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या संकल्पनेतून या योजनेचा उदय झाला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने या योजनेला कार्यान्वित केले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील शेष फंडातील निधी याकरिता उपलब्ध केला जाणार आहे. निधी शिल्लक राहिल्यास दिव्यांगत्वाची टक्केवारी अट ही ६० टक्क्यावरून खाली आणली जाईल किंवा शिथिल केली जाईल. जेणेकरून आणखी दिव्यांग बांधवांना याचा लाभ मिळून देण्याचा मानस असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलतांना सांगितले.

दिव्यांगांसाठी निधी मिळविण्याकरिता आंदोलन केले जात आहे. तेच प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रभर लढा दिला जात आहे. पण, वर्ध्यातील पेन्शन योजनेमुळे काही प्रमाणात का होईना दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षाकाठी मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयाने खूप काही हाती लागत नसले तरी दिव्यागांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा- 'गंगा' आयसीयूमध्ये आहे, आजार हृदयाचा असताना उपचार दातांच्या डॉक्टराकडून- राजेंद्र सिंह

Intro:mh_war_zp_pention_yojna_byte_vis_7204321

वर्धा दिव्यांगाना पेंशन देणारी महाराष्ट्रातील पहिली जिल्हा परिषद
- ठराव घेत जिल्हा परिषद सर्कलच्या दिव्यांगाना मिळणार पेंशन
- महिन्याला 500 अशे वर्षाला एकूण 6 हजार देणार
- शेष फंडातून शिल्लक रकमेतून आगळा वेगळा उपक्रमला सर्वानुमते मंजुरी
- जिल्हा परिषद अध्यक्षाची संकल्पना

वर्धा- दिव्यांगासाठी शासन वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. पण यामध्ये दिव्यांगाना महिन्याकाठी ठराविक रक्कम उपलब्ध करुन देणारी पेन्शन योजना वर्धा जिल्हा परिषदेन सुरू केली आहे. या योजनेनुसार दिव्यांग्यांना महिन्याला पाचशे रुपये पेंशन दिलें जाणार आहे. अशा प्रकारची योजना सुरू करणारी ही राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद असल्याचं सांगितले जात आहे.

या योजनेसाठी 60 टक्के दिव्यांगत्वाची अट ठेवण्यात आली असून. वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांगांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता लाभार्थ्यांसाठी अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारसह एक अर्ज कारावा लागणार आहे. शेष फंडातून हा निधी वाटप होणार आहे. यासाठी ठराव घेण्यात आला. या ठरावाला सर्वानुमते मंजूर केल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या संकल्पनेला मूर्त रुप आले आहे.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या संकल्पनेतून या योजनेचा उदय झाला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने या योजनेच कार्यन्वित केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील शेष फंडातील निधी याकरिता उपलब्ध केला जाणार आहे. निधी शिल्लक राहिल्यास दिव्यांग्यत्वची टक्केवारी अट ही 60 टक्क्यावरून खाली आणत किंवा शिथिल केली जाईल. जेणेकरून आणखी दिव्यांग बांधवाना याचा लाभ मिळून द्यावा असा मानस असल्याचे सुद्धा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी ईटीव्हीशी बोलतांना सांगितला.

दिव्यांगासाठी निधी खर्च करण्यासाठी आंदोलन करत रस्त्यावर उतरवावे लागत आहे. तेच प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रभर लढा दिला जात आहे. पण वर्ध्यातील या पेन्शन योजनेमुळे काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षाकाठी मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयाने खूप काही हाती लागत नसले तरी आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.




Body:पराग ढोबळे, वर्धा.Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.