वर्धा- सेवाग्राम आश्रम ते वर्धा मार्गावरील वृक्षतोड कराव्या लागणाऱ्या 2 कि.मी. अंतरातील रस्ता रुंदीकरणाचे काम तातडीने थांबवण्यात यावे. 67 झाडे न तोडता तसेच या रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत पर्याय सुचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त पाहणी करत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले. वर्धा सेवाग्राम रस्त्याच्या रुंदीकरणासंदर्भात अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सहभागी झाले होते.
सेवाग्राम रस्ता रुंदीकरणात होणाऱ्या वृक्षतोडीला स्थानिक पर्यावरण प्रेमी, गांधीवादी तसेच गांधी परिवारातील सदस्य यांनी विरोध केला होता. याप्रश्नी आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. वर्धा-सेवाग्राम रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हायब्रिड ॲन्युईटी अंतर्गत करण्यात येत आहे, असे अशोक चव्हाम यांनी सांगितले. त्यापार्श्वभूमीवर या रस्त्याच्या रुंदीकरणात येणाऱ्या 67 झाडांसंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ही झाडे न तोडता पर्यायी मार्गाने रस्त्याचे काम करता येईल का, यासंदर्भात पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम स्थगित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापुढे कोणतेही वृक्ष तोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-'तुर्की'तून आयोजित केलेल्या 'ऑनलाइन' स्पर्धेत पुलईतील शेतकरी मुलाचे यश
रस्त्याची उड्डाण पुलानंतरची लांबी दोन किमी चौपदरीकरण न करता दुपदरी म्हणून विकसित करावी. यासाठी आवश्यक रस्ता सुरक्षा उपाययोजना करण्यासंदर्भात शक्यता तपासणे. रस्त्याच्या कडेची झाडे वाचविण्यासाठी रस्त्याच्या संरचनेमध्ये बदल करता येण्याची शक्यता तपासणे. रस्त्याचे प्रस्तावित बांधकाम करताना रस्त्याच्या कडेला येणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण (Transplantation) करण्याच्या पर्यायाची व्यहार्यता तपासणे. जड वाहतूक इतर मार्गाने वळवता येईल का याची शक्यता तपासणे आदी संबंधी अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी दिले आहेत.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही वर्धा-सेवाग्राम रस्ता रुंदीकरणात वृक्ष तोड होऊ नये, असे सांगितले. तसेच वृक्षतोड न करता रुंदीकरण कसे करता येईल, यासंदर्भात लवकरात लवकर मार्ग काढण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. पर्यावरण विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, सचिव (रस्ते) उल्हास देवडवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, उपसचिव पांढरे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
बांधकाम विभागाला अहवाल देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये वर्धा जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी, पर्यावरण विभाग, वन विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करणार आहे.
