वर्धा - यंदाचे वर्ष हे महात्मा गांधी यांचे 150 वे जयंती वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन सांस्कृतीक विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी सांस्कृतिक विभागाकडून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली. पण ही समिती केवळ खानापूर्ती आहे, असा आरोप सर्व सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना केला. या समितीत सर्वोदय सेवा संघ किंवा सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानच्या एकाही सदस्याला स्थान दिले नसल्याने ही नाराजी त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा- राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा 'प्लान बी' तयार, पोलिसांबरोबर झडप होण्याची भिती ?
केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने महात्मा गांधीजींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त ही समिती 1 जून 2018 ला गठीत करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे होते. यांच्यासह केंद्रातील केंद्रीय मंत्री यात सदस्य आहेत. यामध्ये गृहमंत्री राजनाथ सिंग, अरुण जेटली (मरण पावले), सुषमा स्वराज (मरण पावल्या), रामविलास पासवान, प्रकाश जावडेकर, गुलाम नबी आझाद, डॉक्टर महेश शर्मा, सद्गुरू जग्गी वासुदेव, महादेव देसाई, एन. गोपालस्वामी, श्रीकृष्ण कुळकर्णी, सुभाष कश्यप, टी. करुणाकरण (मरण पावले), स्वामी गौतमानंदजी, अशोक भगत, सुगन बरंठ, उषा ठक्कर, डॉ. एन. राधाकृष्णन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव अशी 19 लोकांचा या समितीत समावेश आहे.
सरकारकारकडून बनवण्यात आलेल्या समितीत गांधीवादी संस्था सर्व सेवा संघ अथवा सेवाग्राम आश्रमातील कोणाचाही समावेश नाही. त्यामुळे हा केवळ सरकारी कार्यक्रम असल्याची टीका विद्रोही यांनी केलीय. तसेच सरकार मधील अनेक मंत्री बापूंच्या विरोधात बोलतांना दिसून येत आहेत. 30 जानेवारी अहिंसा दिवस हा गोळी चालवून साजरा करणार असल्याचे बोलत आहेत. मात्र, यावर सरकार कारवाई दूरच काही प्रतिक्रिया सुद्धा देत नसल्याने त्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली.
हे वर्ष केवळ बापूचे 150 वे जयंती वर्ष नाही तर कस्तुरबा यांचेही 150 वी जयंती वर्ष आहे. पण सरकारला बापूच्या जयंती वर्षाचा विसर पडला असल्याचेही महादेव विद्रोही म्हणाले. तसेच या सरकारला गांधीजी विषयी आस्था नाही. हे कधीही गांधीजींची जयंती करत नव्हते. पण जगात कुठेही गेले तर गांधीजींच्या नावा शिवाय यांच काही चालत नाही. त्यामुळेच सरकारला गांधीजी शिवाय पर्याय नाही. जयंतीनिमित्त सरकारने तयार केलेली समिती केवळ कागदोपत्रीच राहिली असल्याची टीका सर्व सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही यांनी केली.
विशेष म्हणजे या समितीतली नाव वाचल्यास सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, तसेच टी करुणा करण या दिवंगत नेत्यांचाही समावेश दिसतो. यामुळे यांच्या मृत्यू होऊन त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. सांस्कृती मंत्रालयाच्या साईटवर बघितल्यास काहीच दिसत नाही. यामुळे समितीच नूतनीकरण केले किंवा नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण आता सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.