वर्धा Farmers March On Vidhan Bhavan: सरकारनं २० वर्षांपूर्वी २०० हून अधिक प्रकल्पांसाठी अमरावती विभागातील तब्बल 16 हजार हेक्टर जमीन म्हणजे जवळपास 50 हजार एकराच्यावर जमीन कवडीमोल भावाने अधिगृहित केली. मात्र त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अजूनही केली नाही. याविरोधात या प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा नागपूर अधिवेशनामध्ये नेण्यात येणार आहे. आज तब्बल 50 किलोमीटरचे अंतर कापून वर्धा जिल्ह्यात हा मोर्चा पोहचला. याठिकाणी त्यांच्या रात्रीच्या मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली होती. दिवसभर आपल्या मुलाबाळांच्या भविष्यासाठी पायी चालत असताना पायात गोळे येऊन केव्हा यांना झोप लागली ते कळलंच नाही. दिवसभर चालून चालून मनात एक जिद्द या सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मनात येत होती की, आता सरकारला जाब विचारायचाच. (Tractor March on Vidhan Bhavan)
'या' आहेत मागण्या : या सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या जमिनी सरकारने घेतल्यानंतर त्यांना जी आश्वासनं देण्यात आली होती त्याची अजिबात पूर्तता न झाल्यानं व्यथित होऊन सर्व शेतकरी हिवाळी अधिवेशनात निघाले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांप्रमाणे, सन 2016 ते डिसेंबर 2013 या कालावधीत 6 जून 2006 च्या जीआर नुसार सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यानंतर पुनर्वसन कायद्यान्वये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी द्यावी. हे शक्य होत नसेल तर तीस लाख रुपये नगदी दिले पाहिजे. त्यासोबतच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये पाच टक्के समांतर आरक्षणाऐवजी 15 टक्के आरक्षण लागू केले पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक पातळीवरील सर्व नागरी सुविधा आणि जन समस्या तातडीने पूर्ण केल्या पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली पाहिजे. या सर्व मागण्यासाठी हे सर्व शेतकरी आपल्या जीवाचे रान करून चालत आहेत.
50 ट्रॅक्टरसह शेतकरी सहभागी : या मोर्चात 3 हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले असून यात 500 च्या वर महिला आहेत. ज्यात अनेक शेतकरी वृद्ध आहेत. या शेतकऱ्यांच्या ताफ्यात जवळपास 50 ट्रॅक्टर सहभागी असून या सर्व ट्रॅक्टरमध्ये त्यांच्या जेवण खाण्याची साधने आहेत. या मोर्चात अनेक म्हातारी माणसं सहभागी झाली असून ते स्वतःच्या प्रकृतीची पर्वा न करता आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी चालत आहेत.
अशाप्रकारे झाली शेतकऱ्यांची फसवणूक : हा धडक मोर्चा 12 डिसेंबरला विधानभवनावर धडकणार असून आता न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही, अशी ठाम भूमिका या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. अमरावती विभागातील 200 हून अधिक सिंचन प्रकल्पांना सन 2000 ते 2008 या कालावधीत मान्यता प्रदान करून लवकर धरण पूर्ण व्हावीत म्हणून सरकारने भूसंपादन कायदा 1894 अस्तित्वात आणला. यानंतर विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कवडीमोल दरात कशा लाटल्या व कुटील वृत्तीने 6 जून 2006 ला सरळ खरेदी करून 65000 खातेधारक शेतकऱ्यांच्या एकूण 16 हजार हेक्टरी जमिनी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना कायद्याची भीती दाखवून जोर जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचे या प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. या जमिनीचा दर प्रति एकरी 38 हजार ते दोन लाख रुपये एवढा कमी देऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली व ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीतील नाहीत अशा शेतकऱ्यांना मात्र 12 ते 18 लाख रुपये प्रति एकर भाव दिला असेही आरोप या प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागणार हे मात्र नक्कीच दिसत आहे.
हेही वाचा:
