वर्धा - राष्ट्रभाषा प्रचार समितीच्या आवारात असलेल्या ज्ञान मंडळाच्या कार्यलायत ईडीकडून चौकशी करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. राष्ट्रभाचा प्रचार समितीच्या आवारातील कुलूपबंद कार्यलय उघडून तपासणी करण्यात आली. या कार्यालयातून काही कागदपत्र जप्त केली असल्याचे राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे पंतप्रधान अनंतराम त्रिपाठी यांनी सांगितले. ही चौकशी गुरुवारी ईडीच्या काही अधिकाऱ्यांनी केली असल्याचेही ते म्हणाले.
अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी येथील राष्ट्रभाषा प्रचार समितीच्या आवारात असलेल्या ज्ञान मंडळ कार्यालयाची सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात आली. ईडीच्या अधिकार्यांनी ज्ञान मंडळाचे कार्यालय गाठत दिवसभर कारवाई करून कागदपत्रे गोळा केली. या कारवाईमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा पुढे आल्यानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. त्यामध्ये वर्ध्यातील राष्ट्रभाषा प्रचार समितीच्या आवारात कार्यालय असलेल्या ज्ञान मंडळाचाही समावेश असल्याने ईडीकडून याबाबत चौकशी झाली असल्याचे बोलले जात आहे. शिष्यवृत्तीचा घोटाळा हा हजारो कोटींचा असल्याने इडीकडून चौकशी केली जात असल्याचे पुढे येत आहे.
राज्यात ज्ञान मंडळाकडून विविध अभ्यासक्रमांना युजीसीची परवानगी देत विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिष्यवृत्ती उचलण्यात आली होती. याची चौकशी सुरू असताना काही ठोस कारवाई न झाल्याने याचा तपास सक्तवसुली संचालनालयकडे देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. अखेर याचा तपास ईडीने सुरू केला असून आता चौकशी सुरू झाल्याने अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
ज्ञान मंडळाच्या कारभारावर आला होता संशय -
राष्ट्रभाषा प्रचार समिती इंडियन नॉलेज कार्पोरेशन नावाच्या संस्थेने काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम इंग्रजी ऐवजी हिंदी भाषेतून शिकवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. अंदाजे 2009-10 च्या सुमारास राष्ट्रभाषा प्रचार समिती आणि इंडियन नॉलेज कार्पोरेशनमध्ये करार झाला. ही बाब युजीसीला कळवण्यात आली. युजीसीने असे अभ्यासक्रम चालवण्यास राष्ट्रभाषा प्रचार समितीला मान्यता दिली. यासाठी ज्ञान मंडळाचे कार्यालय समितीच्याच आवारातील खोलीत करार करून देण्यात आले. मात्र, संस्थेने कराराचेही पालन न केल्याने व्यवहार संशयास्पद वाटला. यानंतर करार मोडून टाकला तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चौकशी करावे, असे सुचवले असल्याचे राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे प्रधानमंत्री अनंतराम त्रिपाठी यांनी सांगितले. यानंतर युजीसीने त्यांची मान्यतासुद्धा रद्द केली असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
