ETV Bharat / state

'लॉकडाऊन'मुळे रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ

सरकार अडचणीच्या काळात अनेक घटकांना मदतीचा हात देते. दिल्ली सरकारने रिक्षाचालकांना महिन्याकाठी 5 हजार रुपये मदत दिली आहे. त्याच धर्तीवर पाच हजार रुपये आणि तीन महिन्यांच्या किराना शासनाकडून देण्यात यावे, अशी मागणी ऑटो युनियनने निवेदनाद्वारे वर्ध्याचे खासदार रामदास तडस आणि आमदार पंकज भोयर यांच्याकडे केली आहे.

wardha auto
रिक्षासह रिक्षाचालक
author img

By

Published : Jun 4, 2020, 7:20 AM IST

वर्धा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र टाळेबंदी सुरू आहे. यामुळे अनेकांच्या हाताचे काम गेले आहे. यात रिक्षाचालकांचीही उपासमार होत आहे. शासनाने टाळेबंदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. मात्र, सामाजिक अंतराच्या दृष्टीने रिक्षामधून चालकाव्यतिरीक्त केवळ दोनच प्रवासी प्रवास करु शकतात. त्यातच पेट्रोलच्या दरात झालेली वाढ, यामुळे रिक्षाचालकांना कमी प्रवासी संख्येवर रिक्षा चालवणे तोट्याचे ठरत आहे. परिणामी अशा टाळेबंदीत आपली जमापुंजी खर्च करणाऱ्या रिक्षाचालकांना उदरनिर्वाह कसा करावा, हा प्रश्न पडला आहे.

रिक्षाचालकांच्या अडचणी जाणून घेताना प्रतिनिधी


दिवसभर फिरुनही पेट्रोलचा खर्च निघेना

टाळेबंदीमध्ये काही अंशी शिथिलता मिळाले असली तरी प्रवासी मिळत नाहीत. लोकांनी घरात राहावे हे देखील महत्वाचे असताना रिक्षा चालकांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे. दिवसभर रिक्षा चालवत प्रवासी मिळवण्यासाठी वन-वन फिरावे लागत आहे. एवढे करुन संध्याकाळी दिवसभर लागलेल्या पेट्रोलचा खर्च निघत नाही. कधीकधी एकही प्रवासी मिळत नसल्याने रिकाम्या हातानी घरी परत जावे लागत आहे.

दोन महिन्यात आर्थिक घडी बिघडली, जगावे तरी कसे

23 मार्चपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीमध्ये जमापुंजी खर्च झाली थोडे-फार उसनवारी व उधारीवर प्रपंच चालवला. त्यामुळे दमडीही आता शिल्लक नाही. त्यात रिक्षा चालवण्यापूर्वी त्याला सॅनिटायझ ठेवायचे आहे. त्यासाठी 300 ते 400 रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. अशात प्रवासीच भेटत नाहीत. दोन प्रवासी घेऊन जाणे परवडत नसल्याने भाडेवाढ केली तर प्रवासी जास्त भाडे द्यायला तयार नाहीत. यामुळे कुटुंबाला काय खाऊ घालायचे हा प्रश्न आहे. आता मुलांचे शिक्षण, घर खर्च, किराना, वीजबिल यासाठी पैसे कुठून आणावे, असे प्रश्न असल्याचे रिक्षा चालकांना पडला असल्याने ऑटो युनियनचे अध्यक्ष देवाजी निखाडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.

शासनाकडून मदतीची गरज
सरकार अडचणीच्या काळात अनेक घटकांना मदतीचा हात देते. दिल्ली सरकारने रिक्षाचालकांना महिन्याकाठी 5 हजार रुपये मदत दिली आहे. त्याच धर्तीवर पाच हजार रुपये आणि तीन महिन्यांच्या किराना शासनाकडून देण्यात यावे, अशी मागणी ऑटो युनियनने निवेदनाद्वारे वर्ध्याचे खासदार रामदास तडस आणि आमदार पंकज भोयर यांच्याकडे केली आहे. खासदार आणि आमदार यांनीही हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. पण, अद्याप काहीच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे नखाडे यांनी सांगितले. यामुळे कुटुंबियांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी रिक्षाचालक करत आहेत.

एकट्या वर्धा शहरात 3 हजार रिक्षाचालक आहेत तर जिल्ह्यात 6 ते 7 हजार चालक रिक्षा चालवत आपला कुटुंबाचा गाडा ओढत आहे. यामुळे पुढील काळात मदतीचे गरज असल्याचे मागणी करत आहे.

हेही वाचा - 'बँका जाणीवपूर्वक कर्ज देत नसतील तर गुन्हे दाखल करा'

हेही वाचा - एसटी महामंडळाचे दोन लाखांचे दैनंदिन उत्पन्न २५ हजारांवर; प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढण्याची प्रतिक्षा

वर्धा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र टाळेबंदी सुरू आहे. यामुळे अनेकांच्या हाताचे काम गेले आहे. यात रिक्षाचालकांचीही उपासमार होत आहे. शासनाने टाळेबंदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. मात्र, सामाजिक अंतराच्या दृष्टीने रिक्षामधून चालकाव्यतिरीक्त केवळ दोनच प्रवासी प्रवास करु शकतात. त्यातच पेट्रोलच्या दरात झालेली वाढ, यामुळे रिक्षाचालकांना कमी प्रवासी संख्येवर रिक्षा चालवणे तोट्याचे ठरत आहे. परिणामी अशा टाळेबंदीत आपली जमापुंजी खर्च करणाऱ्या रिक्षाचालकांना उदरनिर्वाह कसा करावा, हा प्रश्न पडला आहे.

रिक्षाचालकांच्या अडचणी जाणून घेताना प्रतिनिधी


दिवसभर फिरुनही पेट्रोलचा खर्च निघेना

टाळेबंदीमध्ये काही अंशी शिथिलता मिळाले असली तरी प्रवासी मिळत नाहीत. लोकांनी घरात राहावे हे देखील महत्वाचे असताना रिक्षा चालकांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे. दिवसभर रिक्षा चालवत प्रवासी मिळवण्यासाठी वन-वन फिरावे लागत आहे. एवढे करुन संध्याकाळी दिवसभर लागलेल्या पेट्रोलचा खर्च निघत नाही. कधीकधी एकही प्रवासी मिळत नसल्याने रिकाम्या हातानी घरी परत जावे लागत आहे.

दोन महिन्यात आर्थिक घडी बिघडली, जगावे तरी कसे

23 मार्चपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीमध्ये जमापुंजी खर्च झाली थोडे-फार उसनवारी व उधारीवर प्रपंच चालवला. त्यामुळे दमडीही आता शिल्लक नाही. त्यात रिक्षा चालवण्यापूर्वी त्याला सॅनिटायझ ठेवायचे आहे. त्यासाठी 300 ते 400 रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. अशात प्रवासीच भेटत नाहीत. दोन प्रवासी घेऊन जाणे परवडत नसल्याने भाडेवाढ केली तर प्रवासी जास्त भाडे द्यायला तयार नाहीत. यामुळे कुटुंबाला काय खाऊ घालायचे हा प्रश्न आहे. आता मुलांचे शिक्षण, घर खर्च, किराना, वीजबिल यासाठी पैसे कुठून आणावे, असे प्रश्न असल्याचे रिक्षा चालकांना पडला असल्याने ऑटो युनियनचे अध्यक्ष देवाजी निखाडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.

शासनाकडून मदतीची गरज
सरकार अडचणीच्या काळात अनेक घटकांना मदतीचा हात देते. दिल्ली सरकारने रिक्षाचालकांना महिन्याकाठी 5 हजार रुपये मदत दिली आहे. त्याच धर्तीवर पाच हजार रुपये आणि तीन महिन्यांच्या किराना शासनाकडून देण्यात यावे, अशी मागणी ऑटो युनियनने निवेदनाद्वारे वर्ध्याचे खासदार रामदास तडस आणि आमदार पंकज भोयर यांच्याकडे केली आहे. खासदार आणि आमदार यांनीही हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. पण, अद्याप काहीच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे नखाडे यांनी सांगितले. यामुळे कुटुंबियांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी रिक्षाचालक करत आहेत.

एकट्या वर्धा शहरात 3 हजार रिक्षाचालक आहेत तर जिल्ह्यात 6 ते 7 हजार चालक रिक्षा चालवत आपला कुटुंबाचा गाडा ओढत आहे. यामुळे पुढील काळात मदतीचे गरज असल्याचे मागणी करत आहे.

हेही वाचा - 'बँका जाणीवपूर्वक कर्ज देत नसतील तर गुन्हे दाखल करा'

हेही वाचा - एसटी महामंडळाचे दोन लाखांचे दैनंदिन उत्पन्न २५ हजारांवर; प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढण्याची प्रतिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.