वर्धा - वर्धा जिल्ह्यात आर्वीच्या कदम रुग्णालयातील बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरण उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली ( Arvi Abortion Case ) होती. याच प्रकरणात प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पीसीपीएनडीटी) समितीने न्यायालयात तक्रार ( Pcpndt On Arvi Abortion Case ) दाखल केली आहे. 2 दिवसांत तक्रार दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याला दहा दिवसांचा कालावधी का लागला आहे. यामुळे समितीच्या कार्यक्षमतेवर, सवाल उपस्थित केले जात आहे.
9 जानेवारीला प्रथम गुन्हा नोंद झाल्यानंतर कदम रुग्णालयातील बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरण समोर आले होते. पण, राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 31 मे २०१७ च्या निर्णयानुसार कदम रुग्णालयात पंचनामा करून 48 तासात चौकशी अहवाल तयार करणे गरजेचे होते. याप्रकरणी तसे दिसून आले नाही. यामुळे पीसीपीएनडीटी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पाऊले उचलण्यासाठी टाळाटाळ केली, असा प्रश्न केला जात आहे.
पोलिसांकडून वारंवार माहिती दिल्यानंतर आरोग्य विभाग मदतीला समोर का गेला नाही. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर चौथ्या दिवशी आरोग्य विभाग सक्रिय झाला. मात्र, तक्रार देण्यास आरोग्य विभाग पुढे का आला नाही. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून रुग्णालयाच्या अनियमितता तपासून तक्रार दाखल करा, असे पत्र पाठवल्यानंतर आरोग्य विभागाने कारवाई केली. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून ही दिरंगाई का झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे
न्यायालयाच्या निर्देशाकडे लक्ष
प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी टी.एस. गायगोले यांच्या न्यायालयासमोर पीसीपीएनडीटी समितीकडून वैद्यकीय अधीक्षक मोहन सुटे व आरोग्य विभागाच्या विधी सल्लागार वकिल कांचन बडवणे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालय काय निर्देश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, आरोग्य विभागाच्या दिरंगाईचा मुदा न्यायालयासमोर येतो का? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
हेही वाचा - Amol Kolhe Reacted On Godase Role : राजकारण आणि अभिनयाची गल्लत करू नका - खासदार अमोल कोल्हे
