कोल्हापूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साखर उद्योगाची जाणीव झाली त्यामुळे समाधान वाटले, असा उपरोधिक टोला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लगावला आहे. शरद पवार यांच्यामुळे साखर उद्योगातील लाखो कुटुंबीयांना आजपर्यंत स्थैर्य मिळाले आहे, असेही मुश्रीफ यांनी म्हटले. साखर व्यवसायावर लाखो ऊस उत्पादक, लाखो कामगार, शेतकऱ्यांसह देशाचे आणि राज्याचे अर्थकारण अवलंबून आहेत. शरद पवार गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या सर्वच पिकांसाठी किती कठोर मेहनत या वयामध्ये घेत आहेत, याची जाणीव फडणवीस साहेबांना निश्चित झाली असेल असा टोलासुद्धा मुश्रीफ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून फडणवीस यांना लगावला.
विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊसकरी, शेतकरी व साखर उद्योगाबाबत कारखानदारांना घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत साखर व्यवसायाचे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न जसे, बफरस्टॉकची मुदत जुलै 2020 असून ती वाढवणे, साखरेचे एक्सपोर्ट धोरण ठरवणे, कारण साखर उत्पादन जादा होणार आहे. एक्सपोर्ट अनुदान व बफर स्टाॅकचे व्याज कारखान्यांना तत्काळ द्यावे. कारखान्यांना तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिटन 600 रुपये अनुदान देणे. इथॅनॉलचे दीर्घकालीन धोरण ठरवून आर्थिक मदत करणे. कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे रिझर्व बँकेस आदेश काढणे याबाबत ही चर्चा होऊन निर्णय घेण्याचे ठरले असे समजते.
फडणवीसांच्या या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हसन मुश्रीफ यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रकात, साखरेच्या दरामध्ये प्रतिकिलो दोन रुपयांनी वाढ स्वागतार्ह आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून होणार आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांचाच फायदा होणार आहे. केंद्र शासनाने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने किलोला दोन रुपये म्हणजेच 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर 3300 रुपये होईल. त्याचे आम्ही स्वागत करत असलो, तरी तो दर 3500 रुपये प्रति क्विंटल असणे आवश्यक होते. कारण प्रती टनामागे साखर कारखाने 400 ते 450 रुपये तोटा सहन करीत आहेत. अतिरिक्त कर्ज व व्याजामुळेच कारखानदार मेटाकुटीला आले आहेत असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.
साखर दरवाढीची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून होणार आहे. यामुळे सहाजिकच व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत कारखान्यांना आपला साखरेचा कोटा विकावा लागेल. कारण त्यांना तोडणी-वाहतूक, कारखान्याची मेन्टेनन्सची कामेही अत्यावश्यक आहेत. त्याशिवाय नाही विकली तर व्याजाचा भुर्दंड असणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या खर्चासाठी कारखान्यांना 3100 रुपयेप्रमाणेच साखर विकावी लागेल. व्यापारी ती घेतील व एक ऑक्टोबरपासून विकतील. त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी निर्णय जाहीर केला की काय, असा सवालही मुश्रीफ यांनी केला. सध्या साखर व्यवसाय अडचणीमध्ये आहे. मात्र त्यांच्या बैठकीत त्याबाबत अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याचे समजते. त्याचे आम्ही स्वागत करतो व इनकमिंग भाजप साखर कारखानदार यांना धन्यवाद देतो, असेही मुश्रीफ यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
