ठाणे - पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 2013 मध्ये खात्यांतर्गत घेतलेल्या अहर्ता परीक्षेत राज्यातील सुमारे 18 हजार पोलीस कर्मचारी उत्तीर्ण झाले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ अडीच हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. तर 12 हजार पोलीस हवालदार पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या पदोन्नतीपासून अजूनही वंचित आहेत.
पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही केवळ पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या अधीन असलेल्या आस्थापना विभागातील लिपिक आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोळामुळे पदोन्नती रखडल्याचा आरोप प्रतिक्षेत असलेल्या पोलीस हवालदारांनी केला आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी सुद्धा लावण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. महासंचालक कार्यालयाच्या आस्थापना विभागातील लिपिकांच्या लाल फितीशाहीमुळे राज्यातील 12 हजार पोलीस हवालदार पदोन्नती न झाल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत.
पदोन्नती रोखल्याविरोधात अन्यायग्रस्त पोलीस हवालदार मेट न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून यातील 636 जणांच्या पदोन्नतीच्या बाबत 5 जुलै रोजी मॅट न्यायालयाचे चेअरमन (न्यायाधीश) ए. एच. जोशी यांनी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना धारेवर धरले आहे. आपल्याला 25 हजाराचा दंड का करू नये? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनाच्या गृह विभागात एकच खळबळ माजली आहे.
