'खावटी'चा कागदी खेळ करणाऱ्या आदिवासी मंत्र्यांविरोधात संताप; आदिवासी मंत्र्यांनाच दिवाळीची खावटी भेट

कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये उपासमार झालेल्या आदिवासी बांधवांना खावटीची गरज होती. आंदोलनं करून 9 सप्टेंबर रोजी खावटीचा शासन निर्णय पारित झाला. मात्र आजपर्यंत खावटी कागदावरच आहे. यामुळे संतप्त आदिवासींनी कंदमुळे दिवाळी भेट म्हणून के. सी. पाडवी यांना दिली. गुरुवारी संघटनेचे काही प्रतिनिधी मंत्रालयात जाऊन प्रत्यक्ष आदिवासी विकास मंत्र्यांना ही दिवाळी भेट सुपूर्द करणार आहेत.

ठाणे - श्रमजीवी संघटनेने आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर पुन्हा एकदा एक अभिनव कार्यक्रम करून आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीवर चपराक दिली. कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये उपासमार झालेल्या आदिवासी बांधवांना खावटीची गरज होती. आंदोलनं करून 9 सप्टेंबर रोजी खावटीचा शासन निर्णय पारित झाला. मात्र आजपर्यंत खावटी कागदावरच आहे.

अखेर आता आदिवासी रोजगारासाठी बाहेर पडला, सरकारने भुकेने मारले पण निसर्गाने साथ दिली आणि चवळी, कडूकांद, वरई, नागली, अलकांद इत्यादी खाण्यासाठी निसर्गाने उपलब्ध करून दिले. आम्हा गरीब आदिवासींसारखी अवस्था बिचाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांचीही असेल असे सांगत आदिवासी श्रमाजीवींनी आज हीच शिदोरी, कंदमुळे दिवाळी भेट म्हणून के. सी. पाडवी यांना दिली. प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी जाऊन ही भेट देऊन ती मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवावी अशी मागणी केली. आज सर्व तहसिल कार्यालयात ही भेट सुपूर्द केली असली तरी उद्या संघटनेचे काही प्रतिनिधी मंत्रालयात जाऊन प्रत्यक्ष आदिवासी विकास मंत्र्यांना ही दिवाळी भेट सुपूर्द करणार आहेत.

8 महिने उलटून गेले तरी आदिवासींची खावटी कागदावरच -

लॉकडाउन काळात आदिवासींना दिलासा मिळेल या अपेक्षेने श्रमजीवी संघटनेने प्रचंड पाठपुरावा, हक्काग्रह आंदोलन, जनहित याचिका इत्यादी सर्व मार्ग वापरून लढा दिला, तदनंतर शासनाने आदिवासींना खावटी देण्याचे जाहीर केले, मात्र आज लॉकडाऊन होऊन 8 महिने उलटून गेले तरी शासन कागदी घोडे नाचवत असल्याने आदिवासींची खावटी ही कागदावरच राहिली आहे. या लॉकडाऊन काळात आदिवासी उपाशी मरत असताना आदिवासी विकास विभागाने एकही रुपया आदिवासींना जगविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयांना दिला नाही. मार्च -२०२० मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे. या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री ) दर्जा तथा , श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये यासाठी सर्व प्रयत्न झाले.

आदिवासी मंत्र्यांनाच दिवाळीची खावटी भेट

मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार -

विशेष म्हणजे श्रमजीवी संघटनेने चार जिल्ह्यात आदिवासींना घरोघरी धान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवणे, घराकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीत आदिवासी मजुरांना जेवणाची सोय, घरी पोहचविण्याची व्यवस्था इत्यादी सर्व काही केले. स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना अनेक पत्र लिहिली, भेट घेतली, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्डपासून वंचित असलेल्या तब्बल 21 हजार पेक्षा जास्त आदिवसींचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले, त्यांच्या रेशनकार्डसाठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल,मीठ मसाला हळद इत्यादी साहित्य द्यावे ही मागणी लावून धरली. सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जुन रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगीत केले . या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले मात्र प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबर पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली . जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी परिपत्रक निघाले. सप्टेंबर ऑक्टोबर महिनाही पूर्ण गेला आणि आता नोव्हेंबरही संपत आला, मात्र आजही खावटी कागदावरच आहे.

'सरकारच्या खावटीची प्रतीक्षा करत बसलो; तर उपाशीच मरतील -

श्रमजीवीने एक आगळा वेगळा कार्यक्रम करत सर्वांचेच लक्ष वेधले. 'सरकारच्या खावटीची प्रतीक्षा करत बसलो तर आम्ही आणि आमची पोरं उपाशीच मरतील, म्हणून आम्ही आता जगायला बाहेर पडलो आहोत, आम्ही स्थलांतरित झालो आहोत, निसर्ग आमच्यासाठी दरवर्षी देवासारखा धावून येतो आणि रानमेवा कंदमुळे यातून आम्ही पोट भरतो, तुम्ही आम्हाला खावटी देण्यात अपयशी ठरल्याने तुमचीही उपासमार झाली असेल असे आम्ही समजतो म्हणून या जमवलेल्या कंदमुळे आणि आम्ही जे काही दिवाळीला आमच्या लेकरांना शिजवले आहे त्यातील काही शिदोरी आम्ही आमच्या आदिवासींचे मंत्री म्हणून तुम्हाला देतो, असे सांगत आज पालघर, ठाणे, रायगड आणि नाशिक या चार जिल्ह्यात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्यासाठी ही अनोखी भेट सुपूर्द करण्यात आली आहे.

आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका - विवेक पंडित
आजचा हा कार्यक्रम आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबाबत आदिवासींमध्ये असलेल्या संतापाचे आणि नैराश्याचे प्रतीक आहे, आज आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आणि या पूर्ण विभागानेच आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे, आदिवासिंच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याची चूक आदिवासी विकास मंत्री करत असून हे अत्यंत दुर्दैवी आणि तीव्र आंदोलनाला आमंत्रण देणारा प्रकार आहे असे सूचक वक्तव्य यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी केले.