ETV Bharat / state

ठाण्यात शेकडो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न, क्लस्टर योजना रखडल्याने लाखो नागरिकांचा जीव टांगणीला

author img

By

Published : Aug 26, 2020, 7:44 PM IST

Updated : Aug 27, 2020, 7:12 PM IST

पालिका प्रशासन केवळ धोकादायक इमारतीच्या मालकांना इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटीस बजावण्यापुढे काहीच कारवाई करीत नसल्याने अशा घटना वारंवार घडत असून त्यात नागरिकांचा नाहक बळी जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. येथील लोकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पालिका झटकत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.

ठाण्यात शेकडो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न
ठाण्यात शेकडो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न

ठाणे - दोनच दिवसांपूर्वी महाड शहरातील काजलपुरा येथील ५ मजली इमारत कोसळून १६ रहिवाशांची प्राणहानी झाली आहे. या दुर्घटनेनंतर ठाणे जिल्ह्यातही शेकडोंच्या संख्येने असलेल्या अशा अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथील रहिवाशी अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन संसाराचा गाडा हाकत आहेत.

ठाण्यात शेकडो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न...स्पेशल रिपोर्ट

जिल्ह्यातील 'क' आणि 'ड' वर्गात असलेल्या कल्याण डोंबिवली, भिवंडी आणि उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील शेकडो धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागावा, म्हणून राज्य शासनाने क्लस्टर योजनेची घोषणा करूनही ही योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला असल्याचे दिसून येत आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत ४७१ अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती असून यामध्ये १८७ इमारती अतिधोकादायक आहे. या इमारतीमध्ये आजही २ हजार १७० कुटंबे वास्तव्य करीत आहेत. तर २८४ धोकादायक इमारती असून या इमारतींमध्ये ३ हजार २९८ कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. अशी दोन्ही मिळून ५ हजार ४६८ कुटुंबे धोकादायक इमारतीमध्ये वास्तव्य करीत असल्याने दरवर्षीच पावसाळ्याच्या सुरवातीला इमारत मालकांसह रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटीस बजविण्यात येतात.

विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षात ४ ते ५ इमारती कोसळून ३ ते ४ नागरिकांचा बळी गेला. तर, अनेक नागरिक या घटनेत जखमीही झाले आहेत. गेल्या ५ वर्षापसून धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने इमारत मालक व भाडेकरूंच्या हितासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेची घोषणा केला होती. मात्र, ही योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने या इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याचा आरोप केडीएमसीचे विरोधीपक्ष नेते राहुल दामले यांनी केला आहे. आता तरी राज्य सरकारने या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर, महापालिकेचे उपाआयुक्त सुधाकर जगताप यांनी सांगितले की, दरवर्षीप्रमाणे इमारतीचे स्टक्चरल ऑडिट करून इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्या आहेत. तसेच, या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना इमारती रिकाम्या करण्यास प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा बजाविण्यात आल्या असल्याचे सांगितले.

भिवंडीत धोकादायक इमारत कोसळून ३ वर्षात १९ जणांचा मृत्यू

भिवंडी शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये सुमारे २५ हजार कुटुंबे राहात असून सुमारे एक लाख नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तर गेल्या तीन वर्षांपूर्वी भिवंडीत विविध ठिकाणी झालेल्या इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ४२ जण जखमी झाले आहेत. यावेळी शासनाने दखल घेऊन अनधिकृत धोकादायक इमारती तोडून टाकण्याच्या निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, पालिका प्रशासनाने कागदावर कारवाई झाल्याचे दाखवून इमारतीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पुन्हा धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच सध्या राज्यात व देशात कोरोनाची महामारी आजाराची मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव सुरू असल्याने या धोकादायक इमारतीत राहणारी कुटुंबे हवालदिल झाली आहेत.

भिवंडी निजामपूर शहरात महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत असून सुमारे ७८२ धोकादायक इमारती असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणामध्ये उघड झाले आहे यापैकी २१० इमारती अतिधोकादायक आहेत. यातील ४३ इमारती तोडण्याची कारवाई हाती घेण्यात येणार असल्याचे शहर विकास विभागाचे प्रमुख राजू वर्लीकर यांच्याकडून माहिती देण्यात आली आहे. महापालिका केवळ धोकादायक इमारती रिकाम्या करा, अशा नोटिसा देऊन त्यांचे पुनर्वसन न करता आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. मात्र कोरोनाच्या आजारात ही कुटुंबे कुठे जाणार आणि कुठे राहणार, हाच खरा प्रश्न नागरिकांना पडला असून आपला जीव मुठीत धरून ते एक-एक दिवस काढत आहेत. भिवंडी शहरामध्ये यंत्रमाग उद्योग असल्याने याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग राहत असून दिवसभर काम करून आपल्या कुटुंबाचे पोट भरून उरलेल्या पैशांमध्ये कर्ज घेऊन अथवा दागिने गहाण ठेवून एखादे घर घेवून राहत आहे. त्यामुळे नवीन घर घेणे शक्ये नसल्याने जुनीच घरे कामगारांना नाईलाजाने घ्यावी लागत आहेत, अशा प्रकारे धोकादायक इमारतीमध्ये कामगारांची कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात राहत आहेत.

उल्हासनगरात धोकादायक इमारतीमध्ये नागरिकाचा रहिवासी कायम!

उल्हासनगरात २१ अतिधोकादायक व २१४ धोकादायक इमारती असून गेल्या पावसाळयात पासून आतापर्यत ४ ते ५ धोक्कादायक इमारती कोसळल्याच्या लहान-मोठ्या घटना घडल्या. मात्र, पालिका प्रशासन केवळ धोकादायक इमारतीच्या मालकांना इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटीस बजावण्यापुढे काहीच कारवाई करत नसल्याने अशा घटना वारंवार घडत असून त्यामध्ये नाहक नागरिकांचा बळी जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

गेल्याच आठवड्यात उल्हासनगर कॅम्प नंबर १ भागातील बस स्टॉपजवळ असलेल्या तीन मजली धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना विष्णू पाटोळे हा कामगार शटर दुरुस्तीचे काम करत असताना अचानक त्यांच्या अंगावर स्लॅबचा ढिगारा पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर ४ जण जखमी झाले असून अग्निशमन दलाने सुखरूप बाहेर काढले होते. ही इमारत ४० वर्ष जुनी असल्याचे येथील नागरिक सांगत आहे. त्यातच आजही धोकादायक इमारतीमध्ये शेकडो रहिवाशांचा रहिवास 'जैसे थे' असल्याचे दिसून आले आहे.

ठाणे - दोनच दिवसांपूर्वी महाड शहरातील काजलपुरा येथील ५ मजली इमारत कोसळून १६ रहिवाशांची प्राणहानी झाली आहे. या दुर्घटनेनंतर ठाणे जिल्ह्यातही शेकडोंच्या संख्येने असलेल्या अशा अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथील रहिवाशी अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन संसाराचा गाडा हाकत आहेत.

ठाण्यात शेकडो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न...स्पेशल रिपोर्ट

जिल्ह्यातील 'क' आणि 'ड' वर्गात असलेल्या कल्याण डोंबिवली, भिवंडी आणि उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील शेकडो धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागावा, म्हणून राज्य शासनाने क्लस्टर योजनेची घोषणा करूनही ही योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला असल्याचे दिसून येत आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत ४७१ अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती असून यामध्ये १८७ इमारती अतिधोकादायक आहे. या इमारतीमध्ये आजही २ हजार १७० कुटंबे वास्तव्य करीत आहेत. तर २८४ धोकादायक इमारती असून या इमारतींमध्ये ३ हजार २९८ कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. अशी दोन्ही मिळून ५ हजार ४६८ कुटुंबे धोकादायक इमारतीमध्ये वास्तव्य करीत असल्याने दरवर्षीच पावसाळ्याच्या सुरवातीला इमारत मालकांसह रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटीस बजविण्यात येतात.

विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षात ४ ते ५ इमारती कोसळून ३ ते ४ नागरिकांचा बळी गेला. तर, अनेक नागरिक या घटनेत जखमीही झाले आहेत. गेल्या ५ वर्षापसून धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने इमारत मालक व भाडेकरूंच्या हितासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेची घोषणा केला होती. मात्र, ही योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने या इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याचा आरोप केडीएमसीचे विरोधीपक्ष नेते राहुल दामले यांनी केला आहे. आता तरी राज्य सरकारने या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर, महापालिकेचे उपाआयुक्त सुधाकर जगताप यांनी सांगितले की, दरवर्षीप्रमाणे इमारतीचे स्टक्चरल ऑडिट करून इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्या आहेत. तसेच, या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना इमारती रिकाम्या करण्यास प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा बजाविण्यात आल्या असल्याचे सांगितले.

भिवंडीत धोकादायक इमारत कोसळून ३ वर्षात १९ जणांचा मृत्यू

भिवंडी शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये सुमारे २५ हजार कुटुंबे राहात असून सुमारे एक लाख नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तर गेल्या तीन वर्षांपूर्वी भिवंडीत विविध ठिकाणी झालेल्या इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ४२ जण जखमी झाले आहेत. यावेळी शासनाने दखल घेऊन अनधिकृत धोकादायक इमारती तोडून टाकण्याच्या निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, पालिका प्रशासनाने कागदावर कारवाई झाल्याचे दाखवून इमारतीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पुन्हा धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच सध्या राज्यात व देशात कोरोनाची महामारी आजाराची मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव सुरू असल्याने या धोकादायक इमारतीत राहणारी कुटुंबे हवालदिल झाली आहेत.

भिवंडी निजामपूर शहरात महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत असून सुमारे ७८२ धोकादायक इमारती असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणामध्ये उघड झाले आहे यापैकी २१० इमारती अतिधोकादायक आहेत. यातील ४३ इमारती तोडण्याची कारवाई हाती घेण्यात येणार असल्याचे शहर विकास विभागाचे प्रमुख राजू वर्लीकर यांच्याकडून माहिती देण्यात आली आहे. महापालिका केवळ धोकादायक इमारती रिकाम्या करा, अशा नोटिसा देऊन त्यांचे पुनर्वसन न करता आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. मात्र कोरोनाच्या आजारात ही कुटुंबे कुठे जाणार आणि कुठे राहणार, हाच खरा प्रश्न नागरिकांना पडला असून आपला जीव मुठीत धरून ते एक-एक दिवस काढत आहेत. भिवंडी शहरामध्ये यंत्रमाग उद्योग असल्याने याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग राहत असून दिवसभर काम करून आपल्या कुटुंबाचे पोट भरून उरलेल्या पैशांमध्ये कर्ज घेऊन अथवा दागिने गहाण ठेवून एखादे घर घेवून राहत आहे. त्यामुळे नवीन घर घेणे शक्ये नसल्याने जुनीच घरे कामगारांना नाईलाजाने घ्यावी लागत आहेत, अशा प्रकारे धोकादायक इमारतीमध्ये कामगारांची कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात राहत आहेत.

उल्हासनगरात धोकादायक इमारतीमध्ये नागरिकाचा रहिवासी कायम!

उल्हासनगरात २१ अतिधोकादायक व २१४ धोकादायक इमारती असून गेल्या पावसाळयात पासून आतापर्यत ४ ते ५ धोक्कादायक इमारती कोसळल्याच्या लहान-मोठ्या घटना घडल्या. मात्र, पालिका प्रशासन केवळ धोकादायक इमारतीच्या मालकांना इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटीस बजावण्यापुढे काहीच कारवाई करत नसल्याने अशा घटना वारंवार घडत असून त्यामध्ये नाहक नागरिकांचा बळी जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

गेल्याच आठवड्यात उल्हासनगर कॅम्प नंबर १ भागातील बस स्टॉपजवळ असलेल्या तीन मजली धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना विष्णू पाटोळे हा कामगार शटर दुरुस्तीचे काम करत असताना अचानक त्यांच्या अंगावर स्लॅबचा ढिगारा पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर ४ जण जखमी झाले असून अग्निशमन दलाने सुखरूप बाहेर काढले होते. ही इमारत ४० वर्ष जुनी असल्याचे येथील नागरिक सांगत आहे. त्यातच आजही धोकादायक इमारतीमध्ये शेकडो रहिवाशांचा रहिवास 'जैसे थे' असल्याचे दिसून आले आहे.

Last Updated : Aug 27, 2020, 7:12 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.