ठाणे - टोल नाक्यांवर लागणारा वेळ आणि इंधन वाचवण्यासाठी भारत सरकारने 1 डिसेंबर 2019 पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर फास्टॅग यंत्रणा सुरू केली. मात्र, प्रत्यक्षात आजही ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे ज्या वाहनधारकांनी ही सुविधा सुरू केली आहे त्यांनाही त्याचा पुरेसा फायदा होत नसल्याचे दिसत आहे. तसेच आजही वाहन चालकांना टोलच्या जाचातून सुटका झालेली दिसत नाही.
डिजीटल व्यवहार वाढवण्यासाठी आणि लांबच लांब रांगातून वाहनचालकांची सुटका करण्यासाठी सोबत इंधन बचत करण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टॅग निर्णयाची 1 डिसेंबर 2019 अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. फास्टॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी - RFID तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करत असते. पैसे देणे-घेण्यात लागणारा वेळ कमी करम्यासाठी टोल भरण्यासाठी या फास्टॅगचा वापर होणार आहे.
सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील दोन्ही बाजूने प्रत्येकी एक लेन या फास्ट टॅग धारकांसाठी राखीव ठेवली जाते. त्यात इतर वाहनांना प्रवेश दिला जात नाही. या लेनला 'हायब्रिड लेन' असे म्हटले जाते. त्यामुळे फास्टॅगमुळे यामुळे टोलनाक्यांवरची गर्दी कमी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा अनेक ठिकाणी बोजवारा उडालेला दिसतो.
ठाण्यात तिन्ही बाजूने टोलनाके आहेत. शहरात जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी टोल नाके पार करावे लागतात. अनेकदा या टोल नाक्यांवरील गर्दी काही किलोमीटर पर्यंत गेलेली पाहायला मिळते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणे तर दूर उगाच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दररोजच्या या वाहतुक कोंडी विरोधात अनेक पक्षांनी अनेक आंदोलनेही केली. मात्र, आजतागायत या अडचणीतून नागरिकांची सुटका झालेली दिसत नाही.
आज (शुक्रवारी) सकाळी आणि संध्याकाळी ठाण्यात टोल नाक्यांवर किमान 15 मिनिटे ते अर्धा तास वेळ टोल नाक्यावर घालवावा लागत आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी 6 ते 8 वाजेपर्यंत टोल नाक्यांवर गर्दी होत असते. या संदर्भात ईटीव्ही भारतने टोल व्यवस्थापनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.
पिवळा पट्टा संकल्पना झाली गायब -
टोल नाक्यांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता राज्य सरकारने पिवळा पट्टा योजना काढली. त्यापुढील वाहन धारकांना टोल माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ही योजनादेखील प्रत्यक्षात उतरली नाही आणि नागरिकांची वाहतूक कोंडीतुन सुटका झाली नाही.
काय आहे फास्टॅग -
फास्टॅग हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅगसारखा आहे. गाडीच्या पुढच्या काचेवर बाजूला हा टॅग लावण्यात येतो. वेळोवेळी हा फास्टॅग रिचार्ज करावा लागतो. या फास्टॅगमुळे गाडीला टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज पडत नाही. कॅमेऱ्याद्वारे हा फास्टॅग स्कॅन होऊन त्यातील टोलचे पैसे कापले जातात. आता नवीन वाहनसोबत फास्टॅग लावणे सर्व वाहन कंपन्यांना बंधनकारक केलेले आहे. त्यासाठी काही रक्कम ही वाहन मालकाकडून घेतली जाते. बिना फास्ट टॅग आता वाहन मिळत नाही. अ‌ॅपद्वारे फास्टॅग ऑनलाइन रिचार्जही करता येतो.
देशात २८ हजार ३७६ केंद्रांद्वारे फास्टॅगची विक्री करण्यात येते आहे. २३ बँकांना फास्टॅग सुविधेशी जोडण्यात आले आहे. त्यामधून वाहनधारक टोलचे पैसे भरू शकतात. मात्र, इतकी सगळी व्यवस्था करुनही अनेक वाहनधारक तांत्रिक अडचणींमुळे आजही रोखीनेच व्यवहार करताना दिसत आहेत.
देशभरात राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे एकूण ५३७ टोल नाके आहेत. यापैकी ४१२ टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅगने संचलित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे, अशी केंद्र सरकारची संकल्पना होती.
मोजकेच लोक घेत आहेत फायदा -
आता कोरोनाचे संकट असताना देशभरात कोणत्याही वस्तूला स्पर्श करण्यास मज्जाव होतो आहे. यासाठी सॅनिटायजेशन महत्वाचे आहे. अशा वेळी सार्वजनिक ठिकाणी पैशाची देवाण-घेवाण या फास्टॅगमुळे टाळता येऊ शकते. असे असल्याने काही मोजकेच लोक या योजनेचा फायदा घेताना दिसत आहेत.
कायद्याने फास्टॅग असलेल्या लाईनमध्ये इतर वाहन गेल्यास 100 रुपये दंड आकारण्याची नोटीस टोल नाक्यावर दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा अवलंब होताना दिसत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये या योजनेबाबत निराशा पसरलेली दिसत आहे.
टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करा -
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅगची माहिती पुरवण्यासाठी (NHAI) १०३३ हा टोल-फ्री क्रमांक जारी केला आहे. या क्रमांकावर नागरिक तक्रारही नोंदवू शकतात. अनेकदा टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांकडून आवश्यक साधन सामुग्रीचे देखभाल न केल्याने ही यंत्रणा बंद असल्याचेही चित्र आहे. यापेक्षा महिन्याभराचे पास सुविधाच व्यवस्थित असल्याचे वाहन चालक सांगितले.
