मुंबई : सुमारे दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील ठाणे शहरांमध्ये सहा वर्षाच्या एका बालीकेवर बलात्कार केला गेला. त्यानंतर तिचा खून देखील झाला होता. यासंदर्भात पोलिसांनी गुन्हा देखील दाखल केला. कनिष्ठ न्यायालयाने त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं. मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. मात्र, या खटलाबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या आरोपीची उचित पुराव्या अभावी सुटका झाली आहे. तसेच त्याची फाशीची शिक्षा देखील रद्द करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठांसमोर नुकतेच या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
आरोपीची तात्काळ सुटका करा : दहा वर्षांपूर्वी ठाणे शहरात एका सहा वर्षाच्या मुलीवर आरोपीने बलात्कार केला. निर्घृण तिचा खून देखील केला. यासंदर्भात त्याला अटक झाली. पुढे ही केस कनिष्ठ न्यायालयात उभी झाली. त्यानंतर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला. परंतु आरोपी आणि एकूणच डीएनए अहवाल इतर पुरावे यांचे नमुने हे जुळत नाही. त्यामुळे त्याची सुटका करत त्याला दिलेला फाशीचा निर्णय देखील न्यायालयाने रद्द केला.
फाशिची शिक्षा रद्द : लहान बालीकेर बलात्कार झाल्यानंतर ठाण्यातीलच कनिष्ठ न्यायालयाने 2014 मध्ये आरोपीने गंभीर गुन्हा केल्या संदर्भात गुन्हा निश्चित केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला फाशी द्यावी अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर आरोपीच्या वतीने 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील त्याची शिक्षा तशीच ठेवली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आरोपीच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल केली गेली होती.
'या गुन्ह्याच्या पोलिस तपासात अनेक त्रुटी असून त्यामुळे हा खटला कमकुवत झाल्याचे दिसून येते. त्यात मांडलेल्या घटनाक्रमाच्या विविध टप्प्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आरोपींचा गुन्हा ठरवणे अत्यंत अवघड झाले आहे" - न्यायालय
त्यामुळेच हा खटला कमकुवत झालेला आहे. भक्कम पुराव्या आभावी आरोपीला दोषी सिद्ध करणे हे अत्यंत जिकरीचे काम झालेले आहे. असे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी निकाल देताना नमूद केलेल आहे. त्यामुळेच त्या आरोपीची फाशी देखील रद्द करत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका देखील केलेली आहे.
- हेही वाचा -
- IIT Mumbai Student Suicide : आयआयटीतील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणी जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न, भाजपचा आरोप
- Bombay High Court: न्यायालयाचा परीक्षा आणि निकालाच्या नियोजन वेळापत्रकाबाबत हस्तक्षेप नसेल- मुंबई उच्च न्यायालय
- IAS Officer Molestation : महिला IAS अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याप्रकरणी IRS अधिकाऱ्याला अटक