ठाणे : यावर राहुल गांधी यांचे वकील नारायण अय्यर यांनी बाजू मांडत युक्तिवाद करत न्यायालयात सांगितले की, मानहानीच्या प्रकरणात गुजरात न्यायालयाने दोषी ठरवण्याच्या आदेशाच्या बदल्यात राहुल गांधींविरुद्ध संसद सचिवालयाने जारी केलेली अपात्रता अधिसूचना आणि त्याद्वारे दोन वर्षांची शिक्षा बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. भिवंडीत 2014 मध्ये राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी एक सभा घेतली होती. यात त्यांनी आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांची हत्या केली, असे वक्तव्य केले होते.
या वकिलांनी मांडली बाजू: यामुळे भिवंडी न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भिवंडीतील पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी कॉग्रेसचे नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा केला. संबंधित मानहानी बाबतच्या दाव्याची (आज) शनिवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान फिर्यादी राजेश कुंटे तर्फे Adv. प्रबोध जयवंत यांनी बाजू मांडली. खासदार राहुल गांधी यांची बाजू Adv. नारायण अय्यर यांनी मांडत जोरदार युक्तिवाद केला.
काय म्हणाले राहुल गांधींचे वकील? राहुल गांधी यांचे वकील नारायण अय्यर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, संसद सदस्याविरुद्ध अपात्रतेचा आदेश देण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. कारण त्यांना भारतीय संविधानाच्या कलम १०३ आर/डब्ल्यू १०२(१)(ई) द्वारे न्यायिक आणि घोषणात्मक आदेश पारित करण्याचा एकमेव अधिकार आहे. राहुल गांधी यांना गुजरात कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेच्या आदेशाला योग्य न्यायालयात आव्हान देऊ इच्छित आहे. तसेच अय्यर यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कन्झ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड ओर्स, 2009 आणि लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड ओआरएस, 2013 मधील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर जास्त अवलंबून राहून राहुल गांधी विरुद्ध संसद सचिवालयाने दिलेला अपात्रता आदेश नमूद केला. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या S. 8 आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राहुल गांधी स्वतःच कायद्याच्या विरोधात असल्याचे अय्यर यांनी न्यायालयात सांगितले.
तक्रारदारांच्या वकिलांची बाजू: तक्रारदाराचे वकील जयवंत यांनी राहुल गांधींच्या कायमस्वरूपी सूट मिळावी या अर्जाविरुद्ध पर्सिस दाखल करीत राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने दोषी ठरवण्याच्या आदेशामुळे परिस्थितीत बदल झाल्याचा दावा केला. मात्र राहुल गांधींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी अपात्रतेचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच त्याला योग्य न्यायालया समोर आव्हान दिले जावे, असे सांगताच यावर तक्रारकर्त्याने उपस्थित केलेल्या वादामुळे नामनिर्देशित विशेष खासदार/आमदार न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित असलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून कायमस्वरूपी सूट मिळावी या मागणीमुळे आरोपीला हानी पोहोचू शकत नाही, किंवा दुर्लक्ष करू शकत नाही. असे भिवंडी जलदगती न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी लक्ष्मीकांत वाडीकर यांनी दोन्ही पक्षकारांना सांगितले. आता राहुल गांधी यांनी मागितलेल्या सुनावणीसाठी हजर राहण्यापासून कायमस्वरूपी सूट देण्याच्या मुद्द्यावर १५ एप्रिल २०२३ रोजी युक्तिवाद केला जाईल, तसेच सदरच्या पुढील सुनावणीसाठी दोन्ही पक्षकार सज्ज आहेत.
काय आहे प्रकरण? राहुल गांधी यांनी भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथील मैदानावर झालेल्या २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत महात्मा गांधींजींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणली, असे वक्तव्य केले असल्याचे म्हटले गेले. या प्रकरमाला घेऊन आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. संबंधित याचिकेची सुनावणी दिल्ली न्यायालयात करण्याची विनंती राहुल गांधी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
