मीरा भाईंदर (ठाणे) - मीरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर पूर्वेकडील मौजे गोडदेव आरक्षण क्रमांक १२२ या जागेत बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन व कलादालनाचे कामाला महासभेत मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी निधि द्यावा ही मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. अखेर ३८ कोटींच्या अनुदानसह राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मीरा भाईंदर शहरात बाळासाहेब ठाकरे यांचे कलादालन व्हावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. मीरा भाईंदर महानगरपालिका महासभेत भाईंदर पूर्वेकडील आरक्षण क्रमांक १२२ जागा निश्चित करण्यात आली. असा प्रस्ताव महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, निधीअभावी या प्रकल्पाचे काम प्रलंबित होते. मीरा भाईंदर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गेल्या आर्थिक वर्षात कला दालनासाठी ५ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली गेली होती. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात तर कला दालनासाठीची ही तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाचा या कलादालनाला पूर्ण विरोध असल्याचे याआधी अनेकदा दिसले आहे.
या कलादालनाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरु व्हावे यासाठी कलादालनाचे भूमिपूजन १८ सप्टेंबर २०२०रोजी आयोजित करण्यात आले होते. मात्र सत्ताधारी भाजपाने यात आडकाठी केली. या कलादालनाला एकूण निधी किती लागणार, राज्य शासनाने किती अनुदान मंजूर केले, त्यासंबधी महापालिकेस त्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे का, उर्वरित निधी कुठून येणार, असे प्रश्न विचारत महापौरांनी भूमिपूजन कार्यक्रमात खो घातला. त्यामुळे १८ तारखेला भूमिपूजन होऊ शकले नाही.
मीरा भाईंदर महापालिकेत सत्ता असल्याने भाजपा खालच्या पातळीचे राजकारण करत असल्याने या कलादालनासाठी पूर्ण ३८ कोटीचा निधी राज्य सरकारने टप्प्या-टप्प्याने मंजूर करावा, अशी विनंती आमदार सरनाईक यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. याकरिता मंत्री एकनाथ शिंदे , नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता, नगरविकास विभागाने कलादालनाच्या प्रकल्पाला संपूर्ण ३८ कोटीच्या खर्चासह मान्यता दिली आहे. या कलादालनाच्या कामाचे संकल्पचित्र, मॉडेल पूर्णपणे तयार आहे. हे कलादालन उभारण्याचा एकूण खर्च जवळपास ३८ कोटी असून हा निधी टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे नगरविकास विभागाचे अपर सचिव विवेक कुंभार यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
