ठाणे - जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या बारवी धरणाचे दरवाजे गेल्या वर्षी बंद करून अतिरिक्त पाणीसाठा धरणात गोळा करण्यात प्रशासनाला यश आले. त्यामुळे यंदा जिल्ह्याची पाणी चिंता मिटली. मात्र, हे करत असताना धरणाच्या एका टोकाला असलेल्या कोळे वडखळ गावाचे अद्याप पुनर्वसन न झाल्याने गावकरी चिंतेत आहेत. गेल्या वर्षी तब्बल आठ महिने हे गाव चारही बाजूंनी पाण्याने वेढले गेले होते. यंदा पुन्हा अशीच समस्या उद्भवण्याच्या भीतीने येथील आदिवासी ऐन पावसाळ्यात विस्थापित झाले आहेत. या आदिवासी बांधवांनी आता मोकळ्या माळरानावर पर्यायी घरांची उभारणी सुरू केली आहे.
अनेक वर्षांपासून रखडलेले बारवी धरण विस्तारीकरण गेल्या वर्षी मार्गी लागले. धरणाची उंची वाढल्यानंतरही विस्थापनामुळे धरणाचे दरवाजे बंद केले जात नव्हते. त्यामुळे धरणात अतिरिक्त जलसाठा होत नव्हता. गेल्या वर्षी बहुतांश पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याने धरणाचे दरवाजे बंद करून अतिरिक्त जलसाठा करण्यात आला. मात्र, पुनर्वसनाच्या कामात धरणाच्या एका टोकाला असलेल्या कोळे वडखळ गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नाही. अतिरिक्त पाणीसाठय़ामुळे गेल्या वर्षी कोळे वडखळ हे गाव चारही बाजुंनी पाण्याने वेढले गेले होते. पाण्यामुळे गावाचा तब्बल आठ महिने जगाशी संपर्क तुटला होता. याकाळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने गावकऱयांना बोटी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
शालेय विद्यार्थी, महिला, कामगार, मजुरांना बोटीतला जीवघेणा प्रवास करावा लागत होता. मात्र, बोटीने प्रवासाला जास्त वेळ लागत असल्याने या काळात अनेकांनी आजार अंगावर काढले, अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळेला रामराम ठोकला, असे गावातील तरूण रमेश कडाळी यांनी सांगितले. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या फक्त चर्चा होत आहेत. मात्र, अजूनही सरकार दरबारी या आदिवासी गावकऱयांची दखल घेतली जात नाही. गाव पाण्यात बुडाल्यानंतर अधिकारी पाहणीसाठी येतात. मात्र, जेव्हा काम करणे शक्य असते तेव्हा कुणी फिरकतही नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विस्थापित रेखा कडाळी यांनी व्यक्त केली.
या वर्षी मागच्यासारखा त्रास होऊ नये म्हणून येथील जवळपास 35 आदिवासी बांधवांनी आता पुनर्वसनासाठी दिलेल्या मोकळ्या जागेवर तात्पुरती घरे बांधण्यास सुरूवात केली आहे. सध्या स्वखर्चाने आणि मेहनतीने गावकरी ही घरे बांधत आहेत. जीव धोक्यात घालून जगण्यापेक्षा गाव सोडलेले बरे, कुणी काहीही कारवाई केली तरी हरकत नाही, अशी भावना विस्थापित गावकरी बुधाजी भवर यांनी व्यक्त केली आहे.
विस्थापित आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने काही जागा देऊ केल्या होत्या. त्यातील एक जागा गावकऱयांच्या शेतजमिनींपासून खूप दूर होती, तर दुसरी दफनभूमीच्या जवळची असल्याने आदिवासींनी ती नाकारली. त्यानंतर प्रशासनाने तिसरा पर्याय असलेली जमीन आदिवासींना देऊ केली मात्र, त्यावर 'वनक्षेत्र' हा शेरा असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला येथील 19 हेक्टर जमिनीचा शेरा हटवण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. त्यांनी बुडीत क्षेत्रातील 14 हेक्टरचा शेरा पुसला मात्र, जी पाच हेक्टर जमीन आदिवासींना हवी होती ती प्रलंबित ठेवली. त्यामुळे आदिवासींचे पुनर्वसन रखडले आहे.
पुनर्वसनासाठीच्या जागेसाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला विनंती केली होती. त्यांनी ती जागा नाकारल्याने एका खासगी जागेच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी शिल्लक असल्याने जागा मिळू शकलेली नाही. मात्र, पावसाळ्यात येथील ग्रामस्थांसाठी दिलासा देणाऱ्या गोष्टी लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे, बारवी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता जे.सी.बोरसे यांनी सांगितले.
