नवी मुंबई - पनवेल महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून वाढीव मालमत्ता कर आकारणीवरून राजकारण तापले आहे. पनवेल महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या भाजपने 5 वर्ष कोणत्याही प्रकारचा कर जनतेला भरावा लागणार नाही, असे 17 जानेवारी 2019 च्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. मात्र त्यालाच आता हरताळ फासल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून होत आहे.
2017 साली भाजपने मोठ-मोठी वचने देऊन पनवेल मनपा निवडणूक जिंकली होती -
रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका म्हणून पनवेल मनपा 2016 साली उदयाला आली. 2017 साली झालेल्या निवडणुकीत मोठमोठी वचने देऊन बहुमतात भाजप निवडून आली होती. मात्र भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांना हरताळ फासला आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष असणाऱ्या महाविकास आघाडीने केला आहे.
पनवेल महापालिकेत मालमत्ता कर वसुलीवरून राजकारण
कोरोनाच्या काळात कित्येकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. त्यात पनवेल मनपाच्या माध्यमातून तळोजा, खारघर, कामोठे येथे वाढीव मालमत्ता कर लागू केल्याने महासभेत नगरसेवकांनी याविषयी चर्चा करण्यासाठी चक्क पीपीई किट घालून सभागृहात प्रवेश केला होता. खारघर, तळोजा, कामोठे या ठिकाणी वाढीव मालमत्ता कर सत्ताधारी भाजप नागरिकांच्या बाजूने असल्याचे सांगत आहे. या सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आज विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सत्ताधारी पक्ष भाजप यांच्यावर टीकेची झोड उडविण्यात आली.
ग्रामपंचायती शेतकरी कामगार पक्षाच्या ताब्यात होत्या तेव्हा कोणतीही कर आकारणी नव्हती - शेकाप
पनवेल महानगरपालिकेत पनवेल नगर परिषद, २९ महसुली गावे, खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा नवीन पनवेल आशा सिडक नोड इत्यादीचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रांचे पालिकेच्या माध्यमातून जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रात एकूण ३ लाख २० हजार ८२३ मालमत्ता आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणीची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. ग्रामपंचायती शेतकरी कामगार पक्षाच्या ताब्यात होत्या. तेव्हा कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी केली गेली नव्हती, असे शेकापने म्हटले आहे. मालमत्ता करासंबधी भाजपने घेतलेल्या भूमिकेचा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून तीव्र निषेध करण्यात आला
