Thane Mental Hospital : बरे होऊनही अनेक वर्ष राहावं लागतंय मनोरुग्णालयात; कुटुंबीय घरी नेत नाहीत, पुढचे जीवन अंधकारमय

Thane Mental Hospital : मनोरुग्णालयातील जीवन किती कठोर असतं हे तिथे गेल्याशिवाय कोणालाच समजणार नाही. सामान्य माणूस तिथे एक तास देखील घालू शकणार नाही. परंतु आजारातून बरे झालेल्या अशाच अनेक मनोरुग्णांना (Mental Patient) आता तिथेच राहण्या वाचून गत्यंतर राहिलेलं नाही. पूर्णपणे ठणठणीत बरे झालेल्या तब्बल 379 रुग्णांना महाराष्ट्रातील विविध मनोरुग्णालयांमध्ये यातना भोगत दिवस काढावे लागत आहेत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत उपायोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठाणे Thane Mental Hospital : जगाची लोकसंख्या वाढत असली तरी, माणूस मात्र एकटेपणाची शिकार होत आहे. पूर्वी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि मित्र परिवारामध्ये रमणारा माणूस आता मोबाईलमध्ये हरवल्याने या एकटेपणात भर पडत आहे. त्यामुळेच नैराश्याच्या गर्दीत गेलेली ही माणसे डिप्रेशनची शिकार होत आहेत. याचेच रुपांतर पुढे जाऊन मानसिक आजारांमध्ये होऊन अनेकांना मनोरुग्णालयांमध्ये देखील उपचारासाठी पाठवण्यात येते. तिथे योग्य उपचार आणि मार्गदर्शनाने अनेक रुग्ण मानसिक आजारावर मात करून आपल्या कुटुंबात परतण्यासाठी आतुर असतात. परंतु काही दुर्दैवी रुग्णांना काही (Mental Patient) कारणास्तव याच मनोरुग्णालयात राहणं भाग पडतं. याची गंभीर दखल घेत मुंबईचे मानसोपचारतज्ञ डॉ. हरी शेट्टी (Hari Shetty) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या पीडितांची व्यथा कोर्टासमोर मांडली आहे.

उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ओढले ताशेरे : ठाण्याच्या शासकीय मनोरुग्णालयात असलेल्या एका महिलेला तब्बल बारा वर्षे मनोरुग्णालयांमध्ये राहावे लागले. डॉ. शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 2017 साली मंजूर केलेल्या मानसिक आरोग्य कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी कोर्टासमोर केली. तब्बल 379 बरे झालेले रुग्ण आजही महाराष्ट्रातील मनोरुग्णालयांमध्ये मरण यातना भोगत असल्याचं डॉ. शेट्टी यांनी याचिकेत नमूद केलं आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत या रुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत याचा अहवाल मागवला. संपूर्णतः बरे झालेल्या मानसिक रुग्णाला पुन्हा त्याच वातावरणात ठेवल्यास त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो, याचा आपल्याला अंदाज आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे यांनी या रुग्णांची फेर तपासणी करून लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे असे आदेश दिले आहेत.

आतापर्यंत 140 रुग्णांना घरी पाठवण्यात यश : अनेकदा मनोरुग्णालयातून पूर्णतः बरे झालेल्या रुग्णांचा ताबा घेण्यास त्यांचे नातेवाईक नकार देतात. तर काही वेळेस या नातेवाईकांचे पत्ते बदलले जातात. त्यामुळे मनोरुग्णांना परत पाठविणे कठीण होते, असं मनोरुग्णालय अधीक्षक नेताजी मुळीक यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पूर्ण बरे झालेले रुग्ण घरी पाठवण्यासाठी अनेकदा पोलीस यंत्रणेचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे आतापर्यंत 140 रुग्णांना घरी पाठवण्यात आले आहे. उर्वरित बरे झालेल्या रुग्णांचं पुनर्वसन लवकरच करण्यात येणार आहे.

प्रशासनाला येतात अनंत अडचणी : मनोरुग्णालयातून उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांना घरी पाठवताना अनेक अडचणी येतात. उपचारानंतर रुग्ण बरा होईपर्यंत त्यांचे पालक वृद्ध होतात. तर अनेकदा कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यानं ते रुग्णाला परत घेण्यास नकार देतात. अशा परिस्थितीत त्यांचं पुनर्वसन करणं हाच एकमेव पर्याय उरतो, असं समाजसेविका अधीक्षक स्वाती कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

रुग्ण झाले हवालदिल : लवकरात लवकर या व्याधीतून बरे होऊन आपल्या कुटुंबात परतावे असं प्रत्येक मनोरुग्णाचं स्वप्न असतं. परंतु अनेकदा हे स्वप्न पूर्ण होत नाही. नागपूरच्या एका रुग्णाचा घरचा पत्ता सापडला. परंतु त्याचे वडीलच वृद्धाश्रमात असल्यानं रुग्णाला घरी जाता आलं नाही. अत्यंत दुर्दैवी सत्य परिस्थिती समोर आल्यानं आता काय करावं असा प्रश्न हे रुग्ण विचारत आहेत. कुटुंबीयांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणती प्रतिक्रिया मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आपण आश्रमातच राहायचं का? असा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रश्न देखील हे रुग्ण विचारत आहेत.

हेही वाचा -