ठाणे - सहाय्यक कामगार आयुक्ताच्या परीक्षेत्रात वर्षभरातील धाडसत्राच्या कारवाईत केवळ ५ बालमजुरांची सुटका करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाकडून बालमजुरीची प्रथा बंद करण्यासाठी वापरलेला लाखोंचा निधी वायफळ गेल्याचा आरोप सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने केला आहे.
विशेष म्हणजे ‘ई टीव्ही भारत’ने २ दिवसांपूर्वी ‘बालमजुरांच्या जीवाशी खेळ’, अशी बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी संबधित अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला.
सहाय्यक कामगार आयुक्ताच्या परीक्षेत्रात शहापूर, मुरबाड, बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली या शहरांसह ग्रामीण परिसरही आहे. सध्या या पदावर संतोष भोसले कार्यरत आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात वर्षभरात १८ छापे टाकण्यात आले. त्यामध्ये ३३ बालमजुरांची सुटका करण्यात आली आहे. या धाडसत्रात १४ वर्षाखालील केवळ ५ बालमजुरांची सुटका करण्यात आली. तर १४ ते १८ वयोगटातील ३७ मुलांची सुटका करण्यात आली. मात्र, १४ वर्षावरील बालमजूर ही व्याख्या नवीन बालमजूर कायद्यानुसार आमच्या अख्त्यारीत येत नसल्याचे सांगत वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले आहे. वर्षभरात बालमजुरांना राबवून घेणाऱ्या केवळ ७ मालकांवर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी १२ जूनला अंतरराष्ट्रीय बाल कामगार विरोधी दिवस व १४ नोव्हेंबर ते २१ नोव्हेंबरला बालकामगार प्रतिबंधक जनजागृती सप्ताह राबवण्यात येतो. या दोन्ही कार्यक्रमामध्ये शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून बालकामगारांना राबवणे गुन्हा असल्याची माहिती कामगार आयुक्तालयामार्फत देण्यात येते. मात्र, सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी कल्याण परीक्षेत्रात प्रभावीपणे जनजागृती केली नसल्याने, आजही जिल्ह्यातील बहुतांश शहरात ठिकठिकाणी बालमजुरांकडून धोकादायक कामे करून घेतली जात आहेत, असे सामाजिक संस्थेचे संतोष पाटील यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
