ठाणे - भारताला स्वातंत्र मिळाल्यापासून सरकारसमोर जे कामगार कायदे होते, त्यातील २३ कायदे रद्द करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे वक्तव्य जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केले. सगळ्या कामगार कायद्यांना बाजूला ठेवत ४ संहिता ४ न्यायालये आणण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यामुळे लवकरच मोदी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पाटकर यांनी दिला.
२३ कामगार कायदे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे कंत्राटी मजूर, महिला श्रमिक, ए.एस.आय.एसचे न्यायालय नेमण्याचे अधिकार नाकारले जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. श्रमिक जनता संघ आणि जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी सवाद साधला.
तिवरे धरण कोकणातील खेकड्यांनी भगदाड पाडल्यामुळे फुटले, असा दावा शिवसेनेनेच मंत्री तानाजी सावंत यांनी केला होती. या वक्तव्याबाबत मेधा पाटकर यांनी आश्चर्य व्यक्त करताना मोठे मासे छोट्या माशांना कसे गिळतात हा त्यातला हा प्रकार आहे. याप्रकरणाची निपक्ष चौकशी करावी, अशी मागणीही यावेळी केली. मोदी सरकारचा बहुसंख्येच्या आधारावर मनमानी कारभार चालू आहे. त्यांना जनता जागा दाखवेल असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय समन्वय यांच्या वतीने फेडरेशन ऑफ अनऑर्गनाझेशन संघात आमच्या जन आंदोलनात श्रमिकांची जनशक्ती उभी करू. तसेच जे विविध राज्यातील राजकीय नेते येतील त्यांचा आश्रय घेऊ. जनसंख्येत ९३ टक्के श्रमिक आहेत, त्यांना असुरक्षित ठेवले जात आहे. मालकांना वेठीस ठेवले जात नाही. भ्रष्ट्राचारी बिल्डरांना तुरुंगात घातले जात नसल्याचेही पाटकर म्हणाल्या. देशात खासगीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या वेगात सुरू आहे. पण रोजगार वाढत नाहीत, कामगार व शेतकरी दोन्ही संकटात असल्याचे त्या म्हणाल्या.
