मीरा भाईंदर (ठाणे) - महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषा पत्रव्यवहार इतर ठिकाणी मराठीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यसरकारमधील अनेक खात्यात मराठी भाषेचा अवमान केला जात आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात पोलीस स्टेशन असे दिसून येत आहे. पण ते पोलीस ठाणे लिहिणे बंधनकारक असताना अनेक पोलीस ठाण्याचे फलकवर उल्लंघन होत आहे. या बाबत मराठी एकीकरण समितीने तक्रार दाखल केली आहे.
राज्यातील विविध खात्यातील पत्रव्यवहार प्रशासकीय अधिकृत फलक, नागरिकांनी केलेल्या पत्राचे उत्तर हिंदी किंवा इंग्लिश भाषेत दिले जात असल्याचे दिसून आले आहे. भाषेची गळचेपी थांबली पाहिजे म्हणून मराठीप्रेमी वारंवार राज्यातील अनेक ठिकाणी भाषेचे अवमान होत असल्यामुळे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून देखील दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ व सुधारणा अधिनियम २०१५ नुसार मराठी ही राज्याची राजभाषा असून वर्जित प्रयोजने, वगळता सर्व शासकीय कामकाजात मराठीतून करणे बंधनकारक आहे. याबाबत ०७ मे २०१८ च्या परिपत्रकातून पुनःश्च सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, भाषेचा अपमान केल्या नंतर देखील सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. मराठी ही राज्याची राजभाषा आहे. भाषेच जतन करणे गरजेचे आहे. मात्र, अपमान होत असल्याने अनेक मराठी प्रेमी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे.
१९६४ पासून राज्य सरकारकडून अनेक परिपत्रक काढले आहेत. तर सुधारित २०१८ पासून तीन परिपत्रके काढण्यात आली. भाषेचा अपमान हा राज्याचा अपमान आहे. त्याचमुळे राज्यातील अनेक पोलीस ठाण्याचे नाम फलक "पोलीस स्टेशन आहे" ते "पोलीस ठाणे" असे असले पाहिजे. याबाबत आम्ही मराठी भाषा विभागाकडे तक्रार केली होती, की सर्व पोलीस ठाण्याचे फलक पोलीस ठाणे असे करण्यात यावे. या बाबत मराठी भाषा विभागाने आमच्या पत्राची दाखल घेत गृह विभागाला सूचना देत तसेच लेखी पत्र दिले आहे. आमच्या राजभाषा मराठीसाठी आम्हाला भीक मागावी लागत आहे. भाषेसाठी आंदोलन उपोषण करावे लागते, हेच आमचे दुर्दैव आहे. या पुढे मराठी भाषेचा अपमान सहन केला जाणार नाही. राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी दिला.
