ठाणे Maratha Reservation Issue : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाणे जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासाठी कल्याणमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने साखळी उपोषण सुरू केलं. विशेष म्हणजे, या उपोषणाला शिवसेना शिंदे गटाच्या कल्याण जिल्हाध्यक्षासह शेकडो शिवसैनिकांनी पाठिंबा दिला. (Shinde Group District Chief Arvind More) शिंदे गटातील जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी तर मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. मोरे म्हणाले की, मराठा मुख्यमंत्री असताना जर पोलीस मराठ्यांना नोटीस देत असतील तर असे मराठा मुख्यमंत्री नको. शिवाय आरक्षणाची मागणी मान्य झाली नाही तर शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा देणार असल्याचं जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी उपोषणस्थळी सांगितलं. त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्द्याचा फटका मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात बसणार आहे. यावर आता मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (Arvind More Support for Fasting)
जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला मराठ्यांचा पाठिंबा : मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा गावातच बेमुदत उपोषण सुरू केलं. आज उपोषणाचा तिसरा दिवस असून जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणाला राज्यभरातून मराठा समाजाकडून पाठिंबा दिला जातोय. कल्याणमध्ये देखील मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं आज तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलं. या साखळी उपोषणात शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे हे देखील सहभागी झालेत. यावेळी मोरे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत. तत्काळ टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करावं अशी मागणी अरविंद मोरे यांनी लावून धरली.
अरविंद मोरेंची रोखठोक भूमिका : मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा देणार असल्याचं यावेळी अरविंद मोरे यांनी सांगितलं. दरम्यान, शांततेत उपोषण सुरू आहे. तरी देखील साखळी उपोषणासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारत नोटीस दिलीय. त्यामुळे मराठा मुख्यमंत्री असताना जर पोलीस मराठ्यांना नोटीस देत असतील तर मराठा मुख्यमंत्री नको, अशी आक्रमक भूमिका मोरे यांनी घेतलीयं. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याआधी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी करून 40 दिवसांची मुदत मागितली होती. हा अवधी पूर्ण झाला तरीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं शस्त्र उगारलं आहे. राज्यभर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. अशा प्रसंगी राज्य शासन नेमकी काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा: