ठाणे - जिल्हा क्षेत्रात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता केवळ त्या त्या ठिकाणचे हॉटस्पॉट बंद करून विशेष फरक पडणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळता उर्वरित सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रात 2 जुलैला रात्री 12 वाजेपासून 11 जुलैला रात्री 12 वाजेपर्यंत अतिरिक्त प्रतिबंध आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी लागू केले आहेत.
शासनाने नागरिकांची गर्दी होऊ नये आणि परस्पर संपर्क वाढून विषाणूचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी संपूर्ण राज्यभरात वेळोवेळी लॉकडाऊनद्वारे मार्गदर्शक सूचना आदेश लागु केले आहेत. तसेच सदरच्या लॉकडाऊन आदेशांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिलेली आहे. मिशन बिगीन अगेनच्या आदेशांना 31जुलै 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशानुसार साथ रोगाचा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे व विशिष्ट क्षेत्रात प्रतिबंध लागू करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
जिल्ह्यामध्ये कोविड-19 चा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असून रुग्ण संख्येत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भर पडत आहे. मिशन बिगीन अगेन आदेशानुसार, अनेक प्रकारच्या सवलती सुरू झाल्याने रस्ते, बाजार परिसर व इतर सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढत आहे. तसेच आरोग्य व्यवस्था, पोलीस विभाग व जिल्हा प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडत आहे. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचे प्रतिबंध पुन्हा लागू करणे आवश्यक झाले आहे.
जिल्ह्यातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळता उर्वरीत सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. महानगरपालिकांच्या हद्दींमध्ये सदर आदेश लागू असणार नाहीत. तेथे संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी काढलेले लॉकडाऊनचे आदेश लागू राहतील. सदर आदेशानुसार ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळता उर्वरीत सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या बाजारपेठा, सर्व दुकाने व खासगी आस्थापना (अत्यावश्यक किराणा सामान , जीवनावश्यक वस्तू ) व औषधांची दुकाने तसेच टेक अवे/ पार्सल सर्व्हिस रेस्टॉरंट आणि वाईनशॉप वगळून इतर दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत लॉकडाऊनच्या कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळता उर्वरीत सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रात सर्व ठिकाणी किराणा, औषधे, भाजीपाला, फळे, बेकरी व दूध इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री व वाहतूक सुरू ठेवण्यात येईल.
औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि माल वाहतूक वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंदी लागू करण्यात येत आहे. अधिकृत प्रवास परवाना / ई-पास धारक वाहनांची वाहतूक सुरू राहील.
• अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी वर्ग संबंधित कार्यालयात पोहोचवण्यासाठी सर्व प्रकारची वाहतूक सुरू राहील.
• खासगी वाहनांचा उपयोग अत्यावश्यक वस्तू, आरोग्यसेवा व सुविधांसाठी (चालकाव्यतिरिक्त एक व्यक्ती) करता येईल. टॅक्सी सेवा (चालकाव्यतिरिक्त दोन व्यक्ती), रिक्षा सेवा (चालकाव्यतिरिक्त एक व्यक्ती) व दुचाकी प्रवास (फक्त एक व्यक्ती) या आदेशात नमुद बाबींकरीताच फक्त चालू ठेवण्यात येतील. तसेच अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी वाहतूक चालू ठेवता येईल.
• प्रसारमाध्यमांची वाहने/बँका, एटीएम व त्यांना सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना/टेलिफोन व इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना/ हॉस्पिटल्स व त्यांना सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना/अत्यावश्यक सेवेसाठी पुरक आयटी सेवा/पेट्रोलपंप, वीज व्यवस्था यासाठीची सर्व वाहतूक चालू राहील.
• सर्व नागरिकांनी पूर्ण वेळ घरी राहायचे आहे. केवळ तातडीच्या कारणांसाठी नागरिकांना बाहेर पडता येईल व त्यावेळी प्रत्येक दोन व्यक्तीमधील अंतर किमान 6 फुट असणे आवश्यक आहे.
• पाचपेक्षा अधिक लोकांना कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास मज्जाव असेल.
• सर्व प्रकारची दुकाने, वाणिज्य आस्थापना, खासगी कार्यालये आणि कारखाने, वर्कशॉप, गोदामे इत्यादी बंद ठेवण्यात येत आहेत. अखंडीत प्रक्रिया आवश्यक असलेले आणि औषधांची निर्मिती करणारे कारखाने, इत्यादी चालू राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने जसे की, डाळ आणि राईस मिल, अन्न प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादने, पशुखाद्य निर्मिती व आस्थापना चालू ठेवण्यास परवानगी राहील.
• शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांनी शासन सूचनांप्रमाणे आवश्यक मनुष्यबळ कार्यरत ठेवावे, साहित्याची वाहतूक सुरू ठेवावी व आपले कर्मचाऱ्यांची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहील याची दक्षता घ्यावी.
जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरविणारे दुकाने व आस्थापना निर्बंधामधून वगळण्यात येत आहेत -
- दवाखाने, फार्मसी, चष्म्याची दुकाने, औषधे इत्यांदीची निर्मिती करणारे तसेच पुरवठादार व त्यासाठीची साठवणूकीची गोदामे व वाहतूक सेवा
- बँक, एटीएम, विमा सेवा
- वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे.
- IT आणि ITeS, दुरसंचारसेवा, टपालसेवा, इंटरनेटसेवा आणि डेटा सर्व्हिसेस.
- जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि पुरवठा व्यवस्था व जीवनावश्यक वस्तुंच्या साठवणूकीची गोदामे.
- अन्नधान्याची आयात व निर्यात सेवा.
- ई-कॉमर्सद्वारे घरपोच पुरविण्यात येणारी अन्न, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य सेवा.
- अन्नधान्य, दुध, ब्रेड व बेकरी उत्पादने, फळे, भाज्या, अंडी, मांस, मासळी यांची विक्री तसेच वाहतूक व्यवस्था आणि त्यांची साठवणूकीची गोदामे.
- बेकरी आणि पाळीव जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय सेवा-सुविधा.
- पार्सल / घरपोच सेवा देणारी रेस्टॉरंट्स.
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सीज तसेच त्यांची गोदामे आणि त्यासाठी आवश्यक वाहतूक व्यवस्था.
- अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या सर्व संस्थांना/कार्यालयांना सुरक्षा पुरविणाऱ्या व सुविधा देणा-या सेवा (खाजगी कंत्राटदारासह).
- कोविड-19 विषाणूचा प्रसार रोखणेसाठी तसेच अत्यावश्यक सेवांना मदत आणि सेवा पुरविणाऱ्या खासगी आस्थापना.
- वरील सर्व बाबींसाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था.
- शेतीची सर्व कामे सुरळीत चालू राहतील त्यास कोणाताही अटकाव असणार नाही. शेतीशी संबंधीत खते, बि-बियाणे, औषधे यांची सर्व दुकाने व वाहतूक सुरू राहतील.
वरील आदेशाची सर्व संबंधितांनी तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास कोणत्याही व्यक्तीने टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 51 ते 60, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 व भारतीय दंड संहिता, (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी दिला आहे.
