ठाणे - कल्याण तालुक्यातील औद्योगिक ग्रामपंचायत म्हणून कांबा ग्रामपंचायत हद्दीतील कल्याण - मुरबाड मार्गाच्या दोन्ही बाजूने लगत असलेल्या ३७० एकर जमीन ही सरकार जमा करण्याचे आदेश कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. अभिजीत भांडे - पाटील यांनी दिले आहे. तीनशे एकर सरकारी जमिनीवर डल्ला मारणाऱ्या बिल्डर्स टोळीला प्रांत अधिकाऱ्यांनी चांगलाच हिसका दाखवला आहे. त्यामुळे गेली १५ वर्षे कायदेशीर लढा देणारे शेतकरी, गोरगरीब आदिवासी यांना अखेरीस यश मिळाले ( 370 acres land confiscated in kamba grampanchayat in kalyan ) आहे.
जागेला सोन्याचा भाव - कल्याण - मुरबाड महामार्गालगत कांबा ग्रामपंचायत हद्दीत राज्य शासनाची शेकडो एकर जागा आहे. येथे शहा बिल्डर्स आणि कंपनीची देखील शेकडो एकर जमीन आहे. कांबा ग्रामपंचायत हा औद्योगिक पट्टा म्हणून विकसित झाल्याने येथे जागेला सोन्याचा भाव प्राप्त झाला आहे. येथील आदिवासी, शेतकरी, गोरगरीब हे वर्षानुवर्षे शेती करत आहेत. पर्यायाने यातील बहुतांश जमीनीवर यांची कब्जेवहिवाट आहे. त्यामुळे सर्व्हे नंबर ५१, १, १५० एकर, ३५, १-१४ एकर, ७७-१७० एकर, ६४, ३५ एकर, आणि सर्व्हे नंबर १२५- १ एकर अशा सुमारे ३७० एकर पेक्षा जास्त जागेचा कुळवहिवाटीचा वाद न्यायालयात सुरू आहे.
१५ वर्षे सुरू होता न्यायालयीन लढा - संजय शहा, राजेश शहा, शांतीलाल शहा, मिलिंद शहा आणि सावकार विरुद्ध शेतकरी देवराम सुरोशे, शाताराम बनकरी (मयत) भागीरथी शांताराम बनकरी, विठ्ठल बनकरी, भगवान बनकरी, बुधाची बनकरी, नारायण बनकरी, सोनूबाई भोईर सुमन भोईर, कल्पना चौधरी, राजेंद्र कुंडले, सोमित्र गोसावी, (मयत) वांसती गोसावी, सचिन गोसावी, आदित्यी गोसावी, अनुराधा गोसावी, अंजली कळसकर यांच्यात न्यायालयीन लढा सुरू होता. गेली १५ वर्षे विविध प्रकारच्या न्यायालयात दावे - प्रतिदावे सुरू होते.
पुरावे सादर न केल्याने जमीन सरकार जमा - अखेरीस शहा आणि कंपनी हे शेतकरी असल्याचे पुरावे सादर करु न शकल्याने कल्याण उपविभागीय अधिकारी डॉ. अभिजित भांडे - पाटील यांनी वरील सर्व्हे नंबर मधील सुमारे ३७० एकर जमीन ही सरकार जमा अर्थात यावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घालण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार तलाठी कांबा यांनी फेरफार नोंद करून सदर ७ / १२ उता-यावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंदी केली आहे. परंतु, मंडल अधिकारी यांच्या कडून फेरफार नोंद मंजूर करण्यात आलेली नाही. ते लवकर करतील अशी अपेक्षा शेतकरी व आदिवासी यांनी व्यक्त केली आहे.
काही दिवसांतच सदरची जमीन शासन दरबारी जमा - या संदर्भात कल्याण प्रांताधिकारी डॉ. अभिजित भांडे- पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता सदरच्या जमिनीचे कागदपत्रे पाहून नियमानुसार ३७० एकर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, प्रकरण न्यायालयात असल्याने सध्यातरी कॅमेऱ्यासमोर बोलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर, तलाठी राजेश दळवी हे म्हणाले, आपण याबाबत फेरफार नोंदवले असून, काही दिवसांतच सदरची जमीन शासन दरबारी जमा करण्याची कार्यवाही केली जाईल. तर, दुसरीकडे आदिवासी शेतकरी व बाधित शेतकऱ्यांनी जमीन सरकार जमा करण्याच्या प्रांत अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याने त्यांचे अभिनंदन केले.
हेही वाचा - Sunil Raut : 'पत्राचाळमध्ये मोहित कंबोज सुद्धा कंत्राटदार, पण भाजपचे...'; सुनील राऊतांचे गंभीर आरोप
