ठाणे - खासदार राहुल गांधी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भिवंडीतील एका जाहीर सभेत वक्तव्य केले की, आरएसएसच्या कार्यकर्तांनी महात्मा गांधी यांची हत्या केली. यामुळे आरएसएसची बदनामी ( RSS Defamation case ) झाल्याचे सांगत राहुल गांधी यांच्या विरोधात आरएसएसचे राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर आज जलदगती न्यायालयात सुनावणी ( Bhiwandi fast track court ) होऊन या दाव्याची सुनावणीसाठी पुढील १० फेब्रुवारीला होणार असल्याचे न्यायाधीश जे व्ही पालीवाल यांनी सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांना सांगितले.
पक्षकारांच्या दोन्ही वकिलांची बाजू घेऊन आदेश -
आज भिवंडी न्यायालयात सुनावणी वेळी तक्रारदारातर्फे अॅड. प्रबोध जयवंत यांनी याचिकाकर्ते राजेश कुंटे काही कारणामुळे न्यायालयात हजर राहू शकत नसल्याचा अर्ज सादर करून पुढील सुनावणीची तारीखची मागणी केली. तर राहुल गांधींचे वकील अॅड. नारायण अय्यर यांनीही खासदार राहुल गांधी हे गोवा, उत्तरप्रदेशसह इतर राज्यात सुरु असलेल्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त असल्याने ते न्ययालयात हजर राहू शकत नाही असा अर्ज न्ययालयात सादर करून पुढील तारखेची मागणी केली. दोन्ही वकिलांच्या अर्जावर सुनावणी होऊन जलदगती न्यायालयाने पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारी होणार असल्याचे सांगितले.
काय आहे प्रकरण -
भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथील मैदानावर झालेल्या २०१४ साली लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारसभेत राहूल गांधी यांनी महात्मा गांधींजींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणली, असे खळबळजनक वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिके विरोधात राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेवून सदरच्या याचिकेची सुनावणी दिल्ली न्यायालयात करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रासोबत भाषणातील उतारा दाखल केला होता. तो उतारा भिवंडी कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करून घ्यावा, असा अर्ज याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केला होता. परंतू मागील १२ जून २०१८ रोजी भिवंडी न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राहुल गांधी यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. तसेच राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी ही याचिका समन्स ट्रायलप्रमाणे चालविण्याची मागणी केली तसेच उच्च न्यायालयातील कागदपत्रे भिवंडी न्यायालयांत दाखल करून घेण्यास न्यायालयास विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविणयास न्यायालयाने मान्यता दिली होती.
हेही वाचा - Camera collection : पुण्यातील अभिजीत धोत्रेंकडे 600 पेक्षा जास्त कॅमेऱ्यांचा संग्रह
