ठाणे : जिल्हा परिषदेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच आर्थिक दुर्बळ घटकांच्या निवाऱ्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. तात्पुरत्या निवाऱ्याचे तसेच अनेक वर्षांपासून कच्च्या स्थितीत असलेल्या घरांना घरकुल योजनेतील निकषांत बदलून ही घरकुले बांधली जात आहेत. यातील काही योजनांच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे लागत असल्यामुळे त्यांना मंजुरीदेखील ऑनलाईन दिली जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत असणाऱ्या शबरी, रमाई, आदिम घरकुल योजना या शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत. जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी आणि कल्याण तालुक्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून या योजना राबवल्या जात आहेत.
पक्क्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार : प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्याने उत्तम कामगिरी केली असून शासनाने दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सर्वच यंत्रणा तत्परतेने काम करत आहेत. परंतु जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, कल्याण तालुक्यातील २०२१ - २२ या वर्षातील आवास प्लस प्रपत्र ड मधील २ हजार ८८७ घरकुलांसह प्राधान्यक्रमातील २१४ तसेच राज्य पुरस्कृत ८६५ घरकुले अद्यापी अपूर्ण असल्याचे उघडकीस आले आहे. रखडलेल्या घरकुलांमुळे आर्थिक दुर्बळ घटकांचे पक्क्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार असा सवाल त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.
ग्रामीण भागात आवास योजनेच्या अनुदान : ग्रामीण भागात बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना, यशवंत घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजनांच्या माध्यमातून, तर शहरी भागात प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य अनुदान देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी १ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच रमाई आवास योजनेमध्ये ग्रामीणसाठी १ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
घरकुल बांधकाम पूर्ण होणे अशक्य : दरम्यान, घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, वाळू, स्टील, वीट, क्रश सँड, मजुरी, वाहतूक या साहित्याचे दर दोन्ही ठिकाणी सारखेच लागतात. शिवाय, सध्या याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने शासनाच्या अनुदान रकमेतून घरकुल बांधकाम पूर्ण होणे अशक्य आहे. यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे शासनाने किमान ग्रामीण व शहरी लाभार्थी, असा दुजाभाव न करता सरसकट योजनांमध्ये २ लाख ६७ हजार अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
घरकुलांचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश : याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांच्याशी संपर्क साधला असता, जिल्ह्यातील घरकुल योजनांबाबत माझ्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, गृहनिर्माण अभियंता यांना आवास प्लस, प्राधान्यक्रम आणि राज्य पुरस्कृत घरकुलांचे काम ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
