स्लो झालेल्या 'फास्टटॅग' यत्रंणेचा वाहनचालकांना मनःस्ताप; टोल माफीची 'पिवळा पट्टा संकल्पना'ही थंडबस्त्यात

डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी आणि वाहनाच्या लांब रांगातून वाहन चालकांची सुटका करण्यासाठी तसेच इंधनबचत करण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहनांसाठी फास्टटॅग यंत्रणा सुरू केली. मात्र, अनेकदा या टोल नाक्यांवरील गर्दी काही किलोमीटरपर्यंत पाहायला मिळते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणे तर दूर उगाच त्यांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे.

ठाणे - टोल नाक्यांवर लागणारा वेळ आणि इंधन वाचवण्यासाठी भारत सरकारने 1 डिसेंबर 2019 पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर फास्टटॅग यंत्रणा सुरू केली. मात्र, प्रत्यक्षात आजही ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली नसल्याचे समोर येत आहे. आजही वाहन चालकांची टोलच्या जाचातून सुटका झालेली दिसत नाही आहे.

डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी आणि वाहनाच्या लांब रांगातून वाहनचालकांची सुटका करण्यासाठी तसेच इंधनबचत करण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहनांसाठी फास्टटॅग यंत्रणा सुरू केली. फास्टॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी (RFID) तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करते. टोल भरण्याचा वेळ कमी करण्यासाठी या यंत्रणाचा वापर होत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन्ही बाजूने प्रत्येकी एक लेन फास्टटॅग धारकांसाठी राखीव ठेवली जाते. त्यात इतर वाहनांना प्रवेश दिला जात नाही. या लेनला 'हायब्रिड लेन' असे म्हटले जाते. यामुळे वाहनधारकांची टोलनाक्यांवरची गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा अनेक ठिकाणी बोजवारा उडालेला दिसतो. ठाणे जिल्ह्यात जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी तीन टोलनाके पार करावे लागतात. अनेकदा या टोल नाक्यांवरील गर्दी काही किलोमीटरपर्यंत पाहायला मिळते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणे तर दूर उगाच त्यांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. आताही सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेत टोल नाक्यांवर किमान 15 मिनिटे ते अर्धा तास वेळ घालवावा लागत आहे. सकाळी 8 ते 11 आणि संध्याकाळी 6 ते 8 वाजेपर्यंत टोल नाक्यांवर गर्दी होत असते. या संदर्भात ईटीव्ही भारत ने टोल व्यवस्थापनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला.

पिवळा पट्टा संकल्पना झाली गायब -

टोल नाक्यांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता राज्य सरकारने पिवळा पट्टा योजना काढली. या योजनेअतंर्गत वाहन धारकांना टोल माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ही योजना देखील प्रत्यक्षात उतरली नाही आणि नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली नाही.

काय आहे फास्टटॅग -

फास्टटॅग हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅगसारखा आहे. गाडीच्या पुढच्या काचेवर बाजूला हा टॅग लावण्यात येतो. वेळोवेळी हा फास्टटॅग रिचार्ज करावा लागतो. यामुळे गाडीला टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज पडत नाही. कॅमेऱ्याद्वारे हा फास्टटॅग स्कॅन होऊन त्यातील टोलचे पैसे कापले जातात. आता नवीन वाहनसोबत फास्ट टेग लावणे सर्व वाहन कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी काही रक्कम ही वाहन मालकाकडून घेतली जाते. बिना फास्टटॅग आता वाहन मिळत नाही. अ‌ॅपद्वारे फास्टॅगचा ऑनलाइन रिचार्जही करता येतो.

देशात २८, ३७६ केंद्रांद्वारे फास्टॅगची विक्री करण्यात येते. २३ बँकांना फास्टॅग सुविधेशी जोडण्यात आले आहे. त्यामधून वाहनधारक टोलचे पैसे भरू शकतात. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक वाहनधारक आजही रोख व्यवहार करताना दिसत आहेत. देशभरात राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे एकूण ५३७ टोल नाके आहेत. यापैकी ४१२ टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅगने संचलित करण्यात आल्या आहेत.

मोजकेच लोक घेत आहेत फायदा -

आता देशात कोरोनाचे संकट असताना कोणत्याही वस्तूला स्पर्श करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. अशावेळी सार्वजनिक ठिकाणी पैशाची देवाण घेवाण या फास्टटॅगमुळे टाळता येऊ शकते. मात्र, असे असूनही कमी प्रमाणाच लोक या योजनेचा फायदा घेताना दिसत आहेत. फास्टटॅग असलेल्या लाईनमध्ये इतर वाहन गेल्यास 100 रुपये दंड आकारण्याची नोटीस टोल नाक्यावर दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा अवलंब होताना दिसत नाही. यामुळे लोकांमध्ये या योजनेबाबत निराशा पसरलेली दिसत आहे.

तक्रारासाठी टोल फ्री क्रमांक -

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅगची माहिती पुरवण्यासाठी (NHAI) १०३३ हा टोल फ्री क्रमांक जारी केला. तसेच या संदर्भात काही तक्रार असल्यास या क्रंमाकावर तक्रारीही करता येतात. मात्र, अनेकदा टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांकडून आवश्यक त्या वस्तूंची व्यवस्थित देखरेख न केल्याने ही यंत्रणा बंद असल्याचे पाहायला मिळते. यापेक्षा महिन्याभराचे पास भरण्याची सुविधाच योग्य असल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे आहे.