ठाणे Dhangar Reservation : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही, परंतु आदिवासी समाजाच्या आरक्षणातून त्यांना आरक्षण देण्यास आमचा कडाडून विरोध आहे, असं सकल आदिवासी समाजाच्या वतीनं आज सांगण्यात आलंय. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात, धनगर समाजाला समाविष्ट केलं तर, मुंबईसह महानगरांना केला जाणारा पाण्याचा पुरवठा बंद करू असा इशारा आदिवासी समाजानं दिला आहे.
सरकारला गंभीर इशारा : आदिवासी समाज आजही महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात वसलेला असून त्यांना इतर समाजांप्रमाणे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय संविधानानं आरक्षण दिलं आहे. अत्यंत मागास, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या या समाजाला मिळालेल्या आरक्षणातूनच धनगर समाजाला आरक्षण द्यावं, असा निर्णय शासनानं घेतलाय. त्यामुळं संतप्त झालेल्या आदिवासी समाजातील संघटनांनी एकत्रित येऊन सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे.
आरक्षण देण्याला विरोध नाही, मात्र.. आदिवासी समाजाच्या चाळीसहून अधिक संघटनांनी एकत्र येत एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीची पत्रकार परिषद आज ठाण्यात आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये कृती समितीचे सल्लागार मधुकर तळपांडे यांच्यासह अध्यक्ष यशवंत मलये, सचिव विश्वनाथ किरकिरे यांनी देखील आदिवासी समाजाच्या समस्या पत्रकारांसमोर मांडल्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आदिवासी समाजाचा विरोध नसला, तरी आदिवासी समाजाला दिलेल्या आरक्षणातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध असल्याचं आदिवासी नेत्यांनी स्पष्ट केलंय.
आदिवासी समाजाचं आरक्षण लाटलं : अदिवासांच्या नावाचा फायदा घेत अनेकांनी खोटी जात प्रमाणपत्रं बनवून आदिवासी समाजाचं आरक्षण लाटल्याचा गंभीर आरोप मधुकर तळपांडे यांनी केला. आत्तापर्यंत चुकीचे प्रमाणपत्र बनवून लाखो लोकांनी आदिवासींचं आरक्षण लाटलं. आदिवासी समाजासाठी सरकारतर्फे जाहीर केलेल्या निधी इतरत्र वळवला जातो, याचा निषेध करत त्यांनी मंजूर झालेल्या सर्वच्या सर्व निधी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी वापरला जावा, अशी मागणी केली. या प्रमुख मागण्यांसह इतरही अनेक मागण्या आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या तर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केलेल्या आहेत.
...अन्यथा पाणी पुरवठा बंद : आमच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत शासनानं यावर त्वरित उपाययोजना करावी अन्यथा, ठाणे, मुंबईसह इतर महानगरांना आदिवासी भागात असलेल्या धरणांतून होणारा पाणीपुरवठा 24 तासांसाठी पूर्णतः बंद करण्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिला. यासोबतच आदिवासी भागातून जाणारे महामार्ग रोखून वाहतुकीचा चक्काजाम करण्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. सरकारनं आमच्या मागण्या गंभीरतेनं घ्याव्यात, अन्यथा 27 ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातील साकेत मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा विराट जनअक्रोश मोर्चा आदिवासींच्या वतीनं काढण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा -
- Maratha Kranti Morcha: आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुण्यात राजकीय नेत्यांना बंदी; मराठा क्रांती मोर्चाची भूमिका...
- Maratha Reservation Issue : मराठा आरक्षणप्रश्नी कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' गावात राजकीय नेत्यांना गावबंदी
- Maratha Reservation : मनोज जरांगेंना मराठा आरक्षणासाठी मिळतोय मोठा पाठिंबा, मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलन