मीरा भाईंदर - मीरा-भाईंदर महानगरपालिका सेवेत मागील 13 वर्षापासून अस्थायी कर्मचारी म्हणून मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या संगणक चालक तथा लिपिक यांना लिपिक या पदाचे समान वेतन अदा करण्यात यावे, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
योग्य ते वेतन नाही
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत 2007पासून संगणकचालक तथा लिपिक यापदी 64 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, पल्स पोलिओ मोहीम, जणगणना, निवडणुकांचे कामकाज तसेच स्वच्छ भारत अभियान आदी प्रशासकीय कामे केली जात आहेत. मात्र या विविध प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांना स्थायी लिपिक कर्मचाऱ्यांइतके वेतन दिले जात नाही.
कर्मचारी वर्गात नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेसंदर्भात जारी झालेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन या कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आस्थापना विभागाने सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही अस्थायी संगणकचालक तथा लिपिक अशी केली असून या संगणक चालकांना लिपिक या पदाची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यास योग्य वाटते, असा अभिप्राय महानगरपालिकेच्या विधी विभागानेदेखील गेल्या वर्षी दिलेला आहे. तसेच विधी विभाग अभिप्रायाच्या अधिन राहून फेब्रुवारी महिन्यातील महासभेत याबाबतचा ठराव सर्वानुमते संमत झालेला आहे. यानंतर या ठरावाची अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा एकदा या विषयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा ठराव नोव्हेंबर 2020मध्ये सर्वानुमते मंजूर झालेला आहे. मात्र मनपा ठराव आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजतागायत झाली नसल्याने कर्मचारी वर्गात नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्काकरिता आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी पुढाकार घेऊन या संगणक चालक तथा लिपिक या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन लागू करावा, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी केली आहे.
आयुक्त अनुकूल
यावेळी समान काम समान वेतन या विषयाला अनुकूलता दर्शविताना लवकरच या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्त विजय राठोड यांनी सांगितले.
