ठाणे - डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी विभागामधील शंकर पार्वती को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी (RH ९८) ही इमारत केडीएमसी व एमआयडीसीने धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. ही इमारत येत्या २ दिवसात पाडून टाकण्यात येणार आहे. तशी तयारी केडीएमसी आणि एमआयडीसीतर्फे करण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीतील रहिवाशांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या रहिवाशांना देशोधडीला लावण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप होत आहे. ही इमारत पाडण्यासाठी कथित बिल्डर तथा केडीएमसी अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र रहिवाशांनी चव्हाट्यावर आणले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांमधील इमारतींची मोजदादच नसल्यामुळे या भागात गेल्या वर्षी किती आणि कोणत्या ठिकाणी धोकादायक इमारती होत्या. याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. मात्र औद्योगिक निवासी विभागातील फेज २ मधल्या आर एच - ९८ या भूखंडावर शंकर पार्वती नामक तळ +1 मजली ही जुने बांधकाम असलेली इमारत सद्याच्या घडीला अत्यंत जीर्ण झाली आहे. या इमारतीचे ठिकठिकाणी स्लॅबचे प्लास्टर कोसळून आतील गंजलेल्या सळया बाहेर निघाल्या आहेत. या इमारतीत रहिवासी गेल्या अनेक दिवसांपासून जीव मुठीत धरून वास्तव्य करत आहेत. मात्र, आता या इमारतीतील १६ रहिवासी कुटुंबे बेघर होणार असून त्यांना पर्यायी निवारा देण्यास एमआयडीसी व केडीएमसी यांनी नकार दिला आहे. तसेच पाणी, वीज तोडण्याचे आदेश दिल्याने येथील रहिवासी घाबरून नाईलाजास्तव आपला बोजा-बिस्तरा गुंडाळुन घर सोडून जात आहेत.
याबाबत सर्व रहिवाशांनी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यमंत्री, आमदार, नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी यांच्या भेटी-गाठी घेऊन यांच्यातून काही मार्ग निघतो का? यासाठी प्रयत्न केले. काही तांत्रिक अडचणींमुळे अर्थात एमआयडीसीच्या जाचक नियमावलीमुळे या इमारतीतील बहुतेक रहिवाशांना भविष्यात नवीन घराचा पुनर्बांधणीत आपल्याला आपली हक्काची घरे मिळतील का? याबद्दल साशंकता वाटते. हे रहिवासी अतिशय गरीब परिस्थितीतील असून त्याचा गैरफायदा केडीएमसी आणि एमआयडीसीचे काही अधिकारी तथाकथित विकासक, बिल्डर या सोसायटीतील एक-दोन सभासद रहिवाशांना पकडून करत आहेत. आम्हाला आमची जागा जिथे आहेत तिथेच घरे द्यावीत. या सोसायटीतील पाच-सहा जणांची नावे मालकी हक्कात येत नाहीत. म्हणून या रहिवाशांनी केडीएमसी आयुक्तांचे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. जर ही इमारत घाईघाईत पाडली तर ऐन पावसाळ्यात रहिवासी बेघर होणार आहेत. या इमारतीच्या जागेवर बांधकाम व्यावसायिक, अधिकारी राजकारणी यांचा डोळा असून दबाव आणून ही इमारत तोडण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
ही इमारत तोडण्यासाठी सुमारे २० ते २२ लाख रुपये इतकी भरमसाठ फी लादत आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे अगोदरच हैराण झालेल्या गरीब रहिवाशांना न्याय द्या, अशी मागणी त्यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे एका निवेदनामार्फत केली आहे. या इमारतीतील संदनिकाधारकांनी गेली दहा-पंधरा वर्षे शिवसेनेच्यामार्फत सदनिका हस्तांतरण करण्यासाठी आंदोलन केले होते. याकडे रहिवाशांनी लक्ष वेधले आहे. इमारत पाडण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र आमचा मालकी हक्क अबाधित रहावा अशी विनवणी या रहिवाशांनी केली आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीमध्ये रहाणाऱ्या सदनिकाधारकांची नावे नाहीत, ती नावे हस्तांतरण करण्यासाठी रहिवाशांनी औद्योगिक विकास मंडळाकडे सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. जोपर्यंत सदनिकांची नावे हस्तांतरित होत नाहीत तोपर्यंत ही इमारत पाडण्यात येवू नये, अशी मागणी रहिवाशांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे. या इमारतीची जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्या भूखंडाला भविष्यात महत्व येणार आहे. या इमारतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या रहिवाशांना आपली हक्काची घरे भविष्यात मिळाली पाहिजेत. विशेष म्हणजे एमआयडीसी किंवा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीमध्ये अशा अनेक धोकादायक इमारती असताना त्या अद्याप तोडण्यास प्रशासन चाल-ढकल करीत आहे. मात्र ही इमारत धोकादायक ठरवून त्वरित कार्यवाही करणाऱ्यांचा मूळ हेतू काय आहे हे येणाऱ्या काही दिवसांतच स्पष्ट दिसणार आहे.
