ठाणे - प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सिडकोने नवी मुंबईत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) या घटकांसाठी बांधलेल्या सात हजार घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळण्याचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येक सदनिकेमागे मिळणारे एकूण अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी त्यांच्या वाट्याची पूर्ण रक्कम भरूनही सिडकोकडून त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्यात येत नव्हता. मात्र या प्रकरणात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन, अनुदानाच्या रकमेसाठी लाभार्थ्यांना अडवून न ठेवता, त्यांना तातडीने घराचा ताबा देण्यात यावा अशा सूचना सिडकोला दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशभरातील अनेक शहरांमध्ये विविध उत्पन्न गटांकरिता गृहनिर्माण प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या अंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातूनही नवी मुंबईत घरे बांधली जात आहेत. यापैकी ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी गटासाठीच्या सात हजार सदनिका बांधून तयार आहेत. २०१८ साली लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वाटप झाले असून, लाभार्थ्यांनी त्यांच्या वाट्याची रक्कमही सिडकोला दिली आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपयांचे अनुदान प्रत्येक सदनिकेमागे मिळते. हे अनुदान अद्याप मिळालेले नसल्यामुळे सिडकोकडून लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा दिला जात नव्हता.
लाभार्थ्यांना घराचा ताबा देण्याचे आदेश
ही बाब नजरेस येताच शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. शासकीय अनुदानाची रक्कम बुडणार नाही. योजनेंतर्गत जी रक्कम मिळणे अनुज्ञेय आहे, ती सिडकोला मिळणारच आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांनी त्यांच्या वाट्याच्या पूर्ण रकमेचा भरणा केला आहे, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार त्वरित या सदनिकांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा - दोन वर्षांपासून बंदिस्त केलेल्या नऊ कामगारांची टेंभुर्णीतून सुटका; आमदारासह पोलिसांची तत्परता
