मुंबई - अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना मिळणाऱ्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येऊ शकेल, जो घटक उपेक्षित राहिला आहे त्या घटकाला यातून न्याय मिळेल, अशी भूमिका मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी नुकताच एक निकाल दिला आहे. या निकालासंदर्भात राज्य सरकार अंमलबजावणी करेल काय ? असा प्रश्न आता राज्यातील विविध मागास प्रवर्गातील घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात अनुसूचित जाती या प्रवर्गात असलेल्या मांग, मातंग आणि त्यांच्या पोटजातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्गीकरण करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. मागील तीन दशकांपासून राज्यात या समाजाला स्वतंत्ररित्या आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. आता हीच मागणी अ, ब,क,ड असे वर्गीकरण करून या समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंजाब येथील एका प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील विविध घटकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना आरक्षण देता येऊ शकेल, असा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातही अशा प्रकारचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून या वर्गीकरणाच्या संदर्भात अनेकदा राज्य सरकारला विचारणा केली असतानाही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असा आरोप माजी अधिकारी बाबुराव मुखेडकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आता निकाल दिला असल्याने राज्य सरकारने यासाठीची ही अंमलबजावणी करावी, यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून याचा अभ्यास करावा, आणि मागे राहिलेल्या जातींचे उपवर्गीकरण करून त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मुखेडकर यांनी केली. ज्या जातींना आरक्षणाचा योग्य लाभ अथवा फायदा होऊ शकला नाही, अशा जातींचा सर्वे करून त्यांना उपवर्ग करून लाभ देता येऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्ते वसंत तुपसुंदर यांनी सांगितले, की मांग समाजाला स्वतंत्र आठ टक्के आरक्षणासाठी आम्ही तीन दशकापासून लढत आहोत, त्यासाठी आयोगही नेमला होता, पण न्याय मिळाला नाही, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. सामाजिक कार्यकर्ते सुदाम तुपे म्हणाले की, दहा वर्षांपासून केंद्राकडून यासाठी पत्र येतात, मात्र त्यावर सरकार भूमिका घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तर आम्ही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिलो असल्याने आम्हाला न्याय मिळावा आणि आरक्षणाचे वर्गीकरण करावे, अशी मागणी चंद्रकांत दोडके यांनी केली.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
पंजाब विरुद्ध देवेंद्र सिंग यांच्या खटला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि त्यांच्या बेंचने 27 ऑगस्ट 2020 रोजी एक निकाल दिला आहे. यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे हा राज्य शासनाच्या अधिकारातील गोष्ट आहे. असे त्याने आपल्या निकालात म्हटले आहे. राज्य शासनाने ज्या जातींना आरक्षण वर्गीकरणाचा फायदा झाला नाही, त्यांच्यासाठी अभ्यास आयोग नेमला पाहिजे. त्या सर्व जातींचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्या जातींची खरोखरच सुधारणा झाली आहे किंवा नाही याची पाहणी करण्यासाठी मापदंड ठरविले पाहिजेत, असे निकालात म्हटले आहे. या सोबतच मागास राहिलेल्या जातींची शैक्षणिक उन्नती किती झाली अथवा आर्थिक उन्नती किती झाले, नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण किती आहे, त्यांचे जीवनमान उंचावले काय? या दृष्टिकोनातून त्यांचे वर्गीकरण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्राच्या अभिप्रायला उत्तरच नाही...
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने 2011 पासून मागासवर्गीयांच्या आरक्षण आणि त्याच्या वर्गीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे अनेक वेळा पत्र पाठवून त्याबद्दलचा अभिप्राय मागवला होता. परंतु राज्य सरकारकडून आतापर्यंत यासाठीची उत्तर देण्यात आले नाही. असा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावरप्रमाणे सामाजिक न्याय आणि महाराष्ट्र सरकार या संदर्भात वंचित राहिलेल्या घटकांचा संदर्भात त्यांच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करून न्याय मिळवून देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
