सोलापूर - शाहीन बाग आंदोलनाच्या धर्तीवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी किसान बाग आंदोलनाची हाक दिली आहे. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून किसान बाग आंदोलन करण्यात येत आहे. याला बुधवारपासून (दि. 27 जाने.) राज्यभर सुरुवात होत असून सोलापुरातही वंचितचे प्रदेश प्रवक्ते आनंद चंदनशिवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली किसान बाग आंदोलनास सुरुवात झाली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय पुनम गेट येथे सुरू झालेल्या या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. तसेच अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
शाहीनबाग आंदोलनाची पुनरावृत्ती
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या सीएए आणि एनआरसी कायद्याविरोधात दिल्ली येथे शाहीनबागमध्ये महिलांनी मोठे जनांदोलन उभे केले होते. त्याच धर्तीवर सोलापूरमध्येही मुस्लीम महिलांनी शाहीन बाग आंदोलनाची सुरुवात करून नागरी कायद्याचा विरोध केला होता. कोरोना महामारीमुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. पण, या आंदोलनाची दखल घेत केंद्र सरकारने नागरी कायदा रद्द केला. आता पुन्हा शाहीन बाग सारखे किसान बाग आंदोलनाची सुरुवात महाराष्ट्र राज्यात सुरू झाली आहे. वंचितनेते प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील मुस्लीम समुदायाला व शेतकऱ्यांना एकत्र करत सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालसमोर किसान बाग आंदोलनाची सुरुवात केली आहे.
किसान बाग आंदोलनातून शेतकऱ्यांना राज्यभरातून पाठिंबा
वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्र राज्यात वंचित आघाडीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर वंचितचे कार्यकर्ते शाहीन बाग आंदोलनाच्या धर्तीवर किसान बाग आंदोलन करत आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती आनंद चंदनशिवे यांनी दिली.
- या आहेत वंचितच्या मागण्या
- महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब रद्द करावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत आणि हमी भाव मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
- भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. यामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्व सामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.
- केंद्र सरकारने केलेले नवीन कृषी विषयक कायदे रद्द करावेत.
- उद्योगपतीच्या हिताचे व शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे रद्द करावेत.
- शेतमालाला किमान हमी भावाचे कायद्याद्वारे संरक्षण मिळावे.
- शेतमालाचा बाजारभाव पडल्यास अथवा घसरण झाल्यास सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा माल विकत घ्यावा व 50% रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून तत्काळ जमा करावेत.
हेही वाचा - प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विठुरायाच्या मंदिरात 'तिरंगी' सजावट
