सोलापूर : सोलापुरातील विमानसेवा श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीमूळे थांबली आहे, असे सोलापूर विकास मंच व सोलापूर विचार मंचाने निदर्शनास आणून दिले होते. श्री सिद्धेश्वर साखर कारखाना प्रशासनाने सोलापूर शहरातील विमानतळाशेजारी बेकायदा चिमणी बांधली आहे. याबाबतची माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीस आणली होती. सोलापूर विकास मंच व विचार मंचच्या सदस्यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून चिमणी पाडकामाबाबत प्रशासनकडे पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी 2018 साली राजेंद्र भोसले सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना चिमणी पाडकाम करण्यास सुरुवात केली होती. ऐनवेळी कोर्टाचे स्थगिती आदेश दाखवत चिमणीचे पाडकाम थांबविले होते. कोर्टात त्यानंतर सुनावणी झाली. अखेर साखर कारखान्याची चिमणी पाडण्याचे आदेश प्राप्त झाले होते.
धारा 144 लागू : राज्यपातळीवर राजकीय नेत्यांनी देखील या चिमणीची दखल घेत राजकिय पोळी भाजून घेतली होती. अखेर सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाने श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला 45 दिवसांत चिमणी स्वतःहुन पाडा, असा आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता. तो आदेश संपला असून सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन चिमणी पाडण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध प्रशासनाला असल्याने सोलापूर पोलिसांनी कारखाना परिसरात धारा 144 लागू केली आहे. यामुळे कारखाना परिसरात एकही शेतकरी वर्ग दिसणार नाही किंवा विरोध करणार नाही, अशी तयारी पोलिसांनी केली आहे.
चिमणीबाबत डिजीसीएचा अहवाल : सोलापूरच्या श्री सिद्धेश्वर सहकारी कारखान्याची ही को-जनरेशन प्लांटची चिमणी आहे. 2014 साली सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने ही चिमणी उभारलेली होती. साधारणतः 90 मीटर इतकी उंची चिमणीची आहे. चिमणीच्या या उंचीमुळे शेजारी असलेल्या सोलापूर विमानतळावरून विमान सेवा सुरू करता येऊ शकत नाही, असा अहवाल यापूर्वी डीजीसीएने दिला होता. सोलापूरला विमानसेवा गरजेची आहे. विमानसेवा जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत सोलापूरचा विकास होत नाही, अशी मागणी जोर धरली आहे.
राजकिय चिमणी इतिहासजमा होणार : सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी हटवण्याची मागणी सोलापूर विकास मंच आणि सोलापूर विचार मंच या दोन संघटनानी केली होती. या दोन संघटनांना विविध राजकीय नेत्यांनी आतून पाठिंबा दिला होता. त्यातच सोलापूर महानगरपालिकेने सदरील चिमणी अनधिकृत असल्याचे ठरविले. या चिमणीवरून भाजप व राष्ट्रवादी आमनेसामने झाले होते. कारण भाजपचे काही नेते चिमणीच्या विरोधात गेले होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत कारखाना बंद होईल शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी भूमिका मांडत चिमणीची बाजू घेतली होती. कामगार चळवळीचे नेते माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी कारखान्यातील कामगारांची बाजू घेत चिमणीचे समर्थन केले होते. सोलापूरच्या राजकारणात प्रमुख मुद्दा असलेली चिमणी इतिहासजमा होणार आहे. पाडकामास कोणताही अडथळा होऊ नये किंवा शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी श्री सिद्धेश्वर साखर कारखाना परिसरात 12 जून ते 18 जून या काळात कर्फ्यु लागू केला आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध : 2018 साली चिमणी पाडण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी साखर कारखान्याच्या सभासदांनी कारखान्यासमोर आत्मदहन व आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक धर्मराज काडादी यांनी चिमणी वाचवण्यासाठी वेळोवेळी कोर्टात धाव घेत चिमणीचा बचाव केला होता. शेवटी कोर्टाने देखील चिमणी बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता. कोर्टाचा आदेश असताना देखील सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन चिमणी पाडत नाही म्हणून सोलापूर विकास मंचने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर चक्री उपोषण केले होते. सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांच्यासमोर चिमणीबाबत सुनावणी झाली होती. आयुक्तांनी देखील चिमणीला बेकायदेशीर ठरवले होते. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांत चिमणी पाडा, असा आदेश दिला होता. 45 दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने चिमणी पाडण्याची सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा :
