सोलापूर - बांधकाम कामगारांनी कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे देत आपल्या विविध मागण्यांसाठी यल्गार पुकारला होता. महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी सिटूचे महासचिव अॅड. एम. एच. शेख यांनी महिला बांधकाम कामगारांना मार्गदर्शन करत कामगार आयुक्तांना निवेदन दिले. कामगार कायद्यातील बदलास विरोध केला.
कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर बांधकाम कामगारांचे धरणे सोलापूर शहरातील बांधकाम कामगार महिलांनी बुधवारी सकाळी 12 च्या सुमारास कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. केंद्र सरकारने केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलास विरोध केला. कामगारांची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढावी, अशी मागणी करत कामगार आयुक्तांना निवेदन दिले.केंद्र सरकारने 2019 साली वेतन संहिता व नुकतेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 3 कामगार संहिता बनवून कामगार कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे बांधकाम कामगारांचे अधिकार व कल्याणकारी मंडळाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी मंडळाकडे 10 हजार कोटी शिल्लक आहेत. ती वापरण्यात शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. सोलापूर शहरात व जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व बाबींचा विरोध करत महिला मोठ्या संख्येने कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर जमले होते.
बांधकाम कामगारांच्या प्रमुख मागण्या -कामगार कायद्यातील बदल व कामगार संहितेचे रूपांतर त्वरित रद्द करा व कामगार कायदे अधिक मजबूत करा.बांधकाम कामगारांची नोंदणी त्वरित सुरू करा. नोंदणीसाठी जाचक अटी रद्द करा.नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्या कामगारांना त्वरित सेवा पुस्तिका द्या.कल्याणकारी मंडळाकडून लॉकडाऊन काळातील मिळणारे 5 हजार रुपयांचे लाभ सर्व नोंदीत कामगारांना अदा करा.सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संच प्रत्येक कामगारांना लवकर द्यावेदिवाळी बोनस स्वरूपात कामगारांना 10 हजार रुपये देण्यात यावे.कामगार मेडिक्लेम योजना पूर्ववत सुरू करावी.अशा विविध मागण्यांसाठी बांधकाम कामगार महिलांनी निषेध करत आंदोलन केले. यावेळी अॅड एम एच शेख यांनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनात प्रा. अब्राहम कुमार, माशप्पा विटे, अनिल वासम, अमित मांचिले, विजय हरसुरे, सचिन गुंतनूळ, दत्ता चव्हाण, सिद्राम म्हेत्रे आदी उपस्थित होते.
