ETV Bharat / state

पोलीस भरतीबाबत सरकारचे धोरण चुकीचे - भाऊसाहेब आंधळकर

शासनाने पोलीस भरतीसाठी नवीन निर्णय पारित केला आहे. या निर्णयानुसार पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. पण या निर्णयामुळे अनेक तरुणांवर अन्याय झाला आहे, असे मत माजी पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी व्यक्त केले.

author img

By

Published : Feb 10, 2019, 7:36 PM IST

भाऊसाहेब आंधळकर

सोलापूर - पोलीस भरतीच्या संदर्भात १८ जानेवारी २०१९ ला शासनाने काढलेले परिपत्रक म्हणजे 'अगोदर मूल आणि नंतर लग्न' असल्यासारखे आहे, अशी टीका माजी पोलीस अधिकारी आणि बार्शीतील शिवसेनेचे नेते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केली. सरकारने काढलेल्या पोलीस भरतीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही आंदळकर यांनी स्पष्ट केले.

शासनाने पोलीस भरतीसाठी नवीन निर्णय पारित केला आहे. यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलीस भरतीसाठी शारीरिक क्षमता ही महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे अगोदर शारीरिक क्षमता तपासावी आणि त्यानंतरच उमेदवारांची लेखी परीक्षा घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

राज्य सरकारला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पोलीस शिपायांची भरती करायची आहे की, फक्त कारकुनी काम करणाऱ्या पोलिसांची भरती करायची आहे? असा सवाल आंधळकर यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आंधळकर हे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. याच प्रकरणावरून त्यांनी बार्शी आणि पुणे येथे मोर्चाही काढला आहे.

undefined
भाऊसाहेब आंधळकर
undefined

अगोदरच्या नियमानुसार १०० गुणांची शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येत होती. तसेच शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षा या दोन्हींचे गुण एकत्र करून पोलीस शिपाईची निवड केली जात होती. त्यामुळे शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असलेलेच उमेदवार निवडले जात होते. मात्र, पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश २०१९ नुसार पहिल्या टप्प्यात १०० गुणांची आणि त्यानंतर ५० गुणांची शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. पूर्वी हिच शारीरिक चाचणी शंभर गुणांची असायची ती कमी करण्यात आली आहे. यामुळे भरतीमधून सक्षम पोलीस शिपाई मिळणार नाहीत. तसेच राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांवर अन्याय होणार आहे, असा आरोप आंधळकर यांनी करत या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली.

बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी हे पोलीस दलात भरती होण्यासाठी प्रयत्न करतात. ही सर्व मुले शारीरिक चाचणी सोबतच लेखी चाचणीचा ही अभ्यास करत असतात. मात्र, राज्य शासनाने पोलीस भरती प्रक्रियेत बदल केल्यामुळे अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. तसेच पूर्वीचा उपलब्ध असलेल्या जागेसाठी एका जागेसाठी पंधरा जण हा नियम रद्द करून नव्याने एका जागेसाठी ५ जण हा नवीन नियम मुलाखतीसाठी लागू केलेला आहे. या नियमामुळे अनेक मुलांचे पोलीस बनण्याचे स्वप्न भंगणार आहे.

undefined

सोलापूर - पोलीस भरतीच्या संदर्भात १८ जानेवारी २०१९ ला शासनाने काढलेले परिपत्रक म्हणजे 'अगोदर मूल आणि नंतर लग्न' असल्यासारखे आहे, अशी टीका माजी पोलीस अधिकारी आणि बार्शीतील शिवसेनेचे नेते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केली. सरकारने काढलेल्या पोलीस भरतीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही आंदळकर यांनी स्पष्ट केले.

शासनाने पोलीस भरतीसाठी नवीन निर्णय पारित केला आहे. यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलीस भरतीसाठी शारीरिक क्षमता ही महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे अगोदर शारीरिक क्षमता तपासावी आणि त्यानंतरच उमेदवारांची लेखी परीक्षा घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

राज्य सरकारला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पोलीस शिपायांची भरती करायची आहे की, फक्त कारकुनी काम करणाऱ्या पोलिसांची भरती करायची आहे? असा सवाल आंधळकर यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आंधळकर हे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. याच प्रकरणावरून त्यांनी बार्शी आणि पुणे येथे मोर्चाही काढला आहे.

undefined
भाऊसाहेब आंधळकर
undefined

अगोदरच्या नियमानुसार १०० गुणांची शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येत होती. तसेच शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षा या दोन्हींचे गुण एकत्र करून पोलीस शिपाईची निवड केली जात होती. त्यामुळे शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असलेलेच उमेदवार निवडले जात होते. मात्र, पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश २०१९ नुसार पहिल्या टप्प्यात १०० गुणांची आणि त्यानंतर ५० गुणांची शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. पूर्वी हिच शारीरिक चाचणी शंभर गुणांची असायची ती कमी करण्यात आली आहे. यामुळे भरतीमधून सक्षम पोलीस शिपाई मिळणार नाहीत. तसेच राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांवर अन्याय होणार आहे, असा आरोप आंधळकर यांनी करत या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली.

बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी हे पोलीस दलात भरती होण्यासाठी प्रयत्न करतात. ही सर्व मुले शारीरिक चाचणी सोबतच लेखी चाचणीचा ही अभ्यास करत असतात. मात्र, राज्य शासनाने पोलीस भरती प्रक्रियेत बदल केल्यामुळे अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे. तसेच पूर्वीचा उपलब्ध असलेल्या जागेसाठी एका जागेसाठी पंधरा जण हा नियम रद्द करून नव्याने एका जागेसाठी ५ जण हा नवीन नियम मुलाखतीसाठी लागू केलेला आहे. या नियमामुळे अनेक मुलांचे पोलीस बनण्याचे स्वप्न भंगणार आहे.

undefined
Intro:सरकारचे धोरण म्हणजे अगोदर मूल आणि नंतर लग्न,

पोलीस भरती GR च्या विरोधात आंधळकर न्यायालयात जाणार

सोलापूर-
पोलीस भरतीच्या संदर्भात 18 जानेवारी 2019 रोजी शासनाने काढलेला जीआर म्हणजे अगोदर मुल आणि नंतर लग्न असा असल्याचा घणाघाती आरोप माजी पोलिस अधिकारी आणि बार्शीतील शिवसेनेचे नेते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केला आहे सरकारने काढलेल्या पोलीस भरतीच्या शाशिर निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही आंदळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.


Body:राज्यात पोलीस भरती करत असताना पोलीस भरतीसाठी 18 जानेवारी 2019 रोजी नवीन शासन निर्णय पारित केला आहे यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी असा नवीन निर्णय घेण्यात आलेला आहे शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयाला सर्वच स्तरातून मोठा विरोध होत आहे पोलीस कॉन्स्टेबल ची भरती शारीरिक क्षमतेवरच अवलंबून असल्यामुळे अगोदर शारीरिक चाचणी आणि नंतर लेखी परीक्षा घ्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे यापूर्वीही पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी अगोदर शारीरिक चाचणीची आणि त्यानंतर लेखी परीक्षा घेतली जायची मात्र नवीन शासन निर्णयानुसार अगोदर लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे आणि त्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याचे आरोप माजी पोलिस अधिकारी आणि शिवसेनेचे नेते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केला आहे.
पोलीस भरतीसाठी शारीरिक क्षमता ही महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे अगोदर शारीरिक क्षमता तपासून घ्यावी आणि शारीरिक क्षमतेत बसल्यानंतर त्या उमेदवाराची लेखी परीक्षा घ्यावी अशी मागणी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केली आहे शासनाने पोलीस भरतीचा काढलेला हा निर्णय म्हणजे अगोदर मुल आणि नंतर लग्न असाच असल्याचा आरोपही आंधळकर यांनी केला आहे राज्य सरकारला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल भरती करायचे आहेत का का फक्त कारकुनी काम करणारे पोलीस भरती करायचे आहेत असा सवालही माजी पोलिस अधिकारी असलेले भाऊसाहेब आंधळकर यांनी उपस्थित केलेला आहे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात भाऊसाहेब आंधळकर हे उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करणार आहेत याच प्रकरणावरून त्यांनी बार्शी आणि पुणे येथे मोर्चाही काढलेला आहे.
बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी हे पोलिस दलात भरती होण्यासाठी प्रयत्न करत असतात त्यासाठी स्वतःला शारीरिक दृष्ट्या सक्षमही बनवतात तसेच पोलिस पदासाठी आवश्यक असलेल्या लेखी परीक्षेची तयारी ग्रामीण भागातील अनेक मुले करतात राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये शारीरिक चाचणीचा सराव करणारे शेकडो मुले पाहायला मिळतील ही सर्व मुले शारीरिक चाचणी सोबतच लेखी चाचणी चा ही अभ्यास करत असतात मात्र राज्य शासनाने पोलीस भरती प्रक्रियेत बदल केले नवीन बदलानुसार अगोदर लेखी परीक्षा आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे तसेच पूर्वीचाउपलब्ध असलेल्या जागेसाठी एकाच पंधरा असलेला नियम रद्द करून नव्याने एकास पाच हा नवीन नियम मुलाखतीसाठी लागू केलेला आहे.
अगोदरचे नियमानुसार शंभर मार्क ची शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये शारीरिक चाचणी व लेखी परीक्षा या दोन्हीचे गुने कत्रे करून निवडण्यात आलेले पोलीस हे शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असायचे मात्र पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश 2019 नुसार पहिल्या टप्प्यात शंभर मार्काची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे आणि त्यानंतर फक्त पन्नास मार्क ची शारीरिक चाचणी घेतली जाणार आहे पूर्वी हीच शारीरिक चाचणी शंभर मार्गाचे असायची ती कमी करण्यात आली आहे त्यामुळे होणाऱ्या भरतीमध्ये सक्षम पोलीस कॉन्स्टेबल मिळणार नसून राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक तरुणावर अन्याय करणारा हा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचा आरोप भाऊसाहेब आंधळकर यांनी करत या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.


Conclusion:बाईट भाऊसाहेब आंधळकर माजी पोलिस अधिकारी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.