सोलापूर - ज्या घटनेने संसद निर्माण केली, त्या संसदेत कृषी कायदे मंजूर झाले आहेत. असे कायदे रद्द करण्याची मागणी करणे यातूनच राजकीय हेतू स्पष्ट होत आहे. तसेच अमूक व्यक्तीला सोडा, 370 कलम रद्द करा, अशा मागण्या होणे याचाच अर्थ या आंदोलनात दहशतवादी असल्याचे दिसून येते आहे. तसेच यास आता राजकीय रुप प्राप्त झाले आहे, असा आरोप भारतीय किसान संघाचे प्रांत संघटक चंदन पाटील यांनी सोलापुरात रविवारी (दि. 20 डिसें.) झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.
शेतकरी आंदोलन राजकीय प्रेरित
सध्या देशात नवीन कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, भारतीय किसान संघाला यातील 75 टक्के भाग योग्य व आवश्यक आहे. मात्र, 25 टक्के मसुद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय किसान संघाने चार मागण्या केलेल्या आहेत. याशिवाय हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून यामध्ये अराष्ट्रीय शक्ती सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे, असल्याचेही चंदन पाटील म्हणाले.
कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ जनजागृती सप्ताह
देशातील शेतकरी रब्बीच्या तयारीत आहे. यामुळे कृषी कायद्याबाबत नेमकी माहिती शेतकऱ्यांना नाही. भारतीय किसान संघातर्फे 21 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील 249 तालुक्यांपैकी किमान 100 तालुक्यात या कायद्याबाबत जनजागृती अभियान राबविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
- भारतीय किसान सभेच्या कृषी कायद्यात 'या' सुधारणा करण्याची मागणी
- हमी भाव
- शेतमाल खरेदीदारांच्या नावांची पोर्टलवर नोंदणी
- न्याय निवाड्यासाठी कृषी न्यायालयाची स्थापना
- जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमामध्ये साठवणुकीसाठी व्यापारी व कंपनी यांना दिली जाणारी संदिग्ध सवलत या कायद्यात अंतर्भूत कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा - सोलापूर जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष आक्रमक, कार्याकर्त्यांनी बंद पाडला दामाजी कारखाना
हेही वाचा - बिबट्याला गोळ्या घालण्याची परवानगी डॉ. धवलसिंह मोहिते पाटलांना कोणी दिली?, अनेक प्रश्न गुलदस्तात
