सांगोला (सोलापूर) - केंद्राने पारित केलेले शेती विषयक कायदे हे शेतकरी हिताचे नसून याचा फायदा ठराविक लोकांनाच होणार असून कृषी प्रधान असलेल्या भारत देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्याचा विचार करून पारित केलेले तीन कायदे त्वरित रद्द करावेत व शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणारा कायदा निर्माण करावा या मागणीसाठी तालुक्यातील विविध पक्ष आणि संघटनांचे कार्यकर्ते धरणे आंदोलन करत आहेत.
यावेळी शेकापचे युवा नेते चंद्रकांत देशमुख यांनी सांगितले की, देशात मोठ्या प्रमाणात शेती विषयक कायदे रद्द व्हावेत यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत असताना सरकारला अजूनही जागा येत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून पारित केलेले कायदे त्वरित रद्द करावेत. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तानाजी काका पाटील यांनी आपल्या मनोगतात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी सांगितले की, भारत देश हा कृषी प्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तरीही सरकार शेतकरी हिताविरोधी निर्णय घेत आहे. या कायद्यामुळे देशातील शेतकरी हा जमिनीचा मालक असूनही त्याच्याच शेतात मजूर राहील. शेती विषयक धोरणे ही शेतकरी विरोधी आहेत. जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी सुखी राहिला तरच इतर लोक सुखी राहतील. या कायद्याचा परिणाम फक्त शेतकरी वर्गावर होणार नसून समाजातील इतर घटकांवर देखील होणार आहे.
मनसेचे विनोद बाबर यांनी सांगितले की, देशात सध्या काय चालले आहे याचा प्रश्न पडला आहे. देशाचे राज्यकर्ते नेमक्या कोणाच्या फायद्यासाठी अशी धोरणे राबवत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनेचा संयम पाहू नये अन्यथा मोठा उद्रेक होईल. पुरोगामी युवक संघटनेचे एड. विशाल दिप बाबर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना विचारात न घेता चुकीच्या पद्धतीने कायदे दोन्ही सभागृहात पारित करून घेतले आहेत. शेतकरी विरोधी या तीन कायद्यांचा निषेध असून कायदे त्वरित मागे घ्यावेत. यावेळी ललित बाबर यांनी सांगितले की, देशात कोरोना सारखे गंभीर संकट असताना हे कायदे पारित करण्याची नेमकी घाई का होती. यामागील भूमिका काय होती हे अजूनही स्पष्ट नाही. या कायद्यामुळे सार्वजनिक रेशन व्यवस्था बंद होऊ शकते, शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव मिळेल का हे ही सांगता येत नाही. कायद्याच्या माध्यमातून कंत्राटी शेतीला चालना देण्याचा प्रयत्न कायद्यात केला असून कंत्राटी शेती नेमकी कोणाच्या फायद्याची असेल अशी अनेक प्रश्न आहेत. आत्मनिर्भर भारत, शेती उत्पादनात वाढ, कृषी सुधारणा आदी नावाखाली या देशातील ठराविक लोकांना पोसण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कृषी बाजार हा राज्य सुचीचा विषय असून राज्याचे अधिकार व उत्पन्नाचे स्त्रोत नाकारण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या माध्यमातून केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या आंदोलन काळात एक हजार पत्र पाठवणार असून आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती कडून पत्र लिहून घेतले जात आहे.
