सोलापूर - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सिटू आणि भारतीय किसान सभेच्या वतीने घरात राहूनच आंदोलन करण्यात आले. कामगार नेते माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
गुरुवार 23 जुलैला सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स व अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामगार व शेतकरी यांचे देशव्यापी लक्षवेधी आंदोलनाची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने सोलापुरात ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व सिटूचे राज्य महासचिव अ‌ॅड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली घरोघरी आंदोलन करण्यात आले. या घरोघरी लक्षवेधी आंदोलनात शेतकरी, विद्यार्थी, युवा, महिला आणि सर्व श्रमिक कष्टकरी हे मजबूत एकजूट दाखवून सहभागी झाले. ९ ऑगस्टला होणाऱ्या जनहिताच्या लढाईत सर्व तयारीने उतरण्याचा निर्धारही करण्यात आला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊन रोजगाराची निर्मिती करून देश प्रगती पथावर नेण्याची खोटी, फसवी प्रलोभने दाखवण्यात आली. तसेच, सरकारकडून कर्ज घेऊन अब्जावधींचा नफा मिळवून नंतर कंपन्या तोट्यात आल्याचे सांगण्यात आले. देशाला कंगाल बनवणाऱ्या नीरव मोदी, विजय माल्ल्यासारख्या दिवाळखोरांना सरकारी तिजोरीतून अब्जावधी माफ करणारे सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ करत नाही? त्यांच्या शेतमालाला भाव का देत नाही, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी का लागू करत नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत माकपचे नेते माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या -
१) राज्य सरकारने असंघटित उद्योग धंद्यातील कामगारांना लाॅकडाऊन काळासाठी ₹ १०,००० उदरनिर्वाह भत्ता द्यावा.
२) केंद्र सरकारने लाॅकडाऊन काळासाठी आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबीयांना दरमहा ₹ ७,५०० किमान ६ महिन्यासाठी द्यावे.
३) सर्व कुटुंबीयांना डिसेंबरपर्यंत प्रति व्यक्ती १० किलो धान्य व १ किलो डाळ रेशन दुकानातून मोफत द्यावे.
४) मार्च-डिसेंबर २०२० या काळातील संपूर्ण वीजबिल माफ करा.
५) मनरेगाची कामे मागेल त्याला वर्षाकाठी २०० दिवस प्रति दिनी ₹ ६०० मजूरी द्या. ही योजना शहरातील बेरोजगार तरुणांसाठी सुरू करा.
६) शेती मालास हमी भाव द्या आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.
७) सार्वजनिक उद्योग धंद्याचे खासगीकरण बंद करा आणि बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या द्या.
८) ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली खासगी शिक्षण सम्राटांची सुरू झालेली मक्तेदारी बंद करा. सर्वांना सुलभ शिक्षण देणारे नियोजन करा.
९) महिलांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी आरोपींवर कठोर कारवाई करा.
१०) बांधकाम, रिक्षा, घरेलू, विडी, यंत्रमाग, रेडिमेड, हमाल/माथाडी, कंत्राटीसह असंघटित कामगार आणि स्वयंरोजगार करणारे व्यावसायिक यांच्या मागण्यांचाही यात समावेश आहे. आदी मागण्यांचे फलक दाखवून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.
