ETV Bharat / state

प्रशासनाचे निर्देश की जनता कर्फ्यु? कडक निर्बंधांवरून बार्शीकर संभ्रमात

बार्शी शहर आणि तालुक्यात 10 दिवसाचा कडक लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. मात्र, दोन दिवसानंतरही नगरपालिका, जिल्हा प्रशासनाने कोणतेही पत्रक काढले नाही. त्यामुळे आता विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असला तरी आता हा जनता कर्फ्यु असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, काही निवडक लोकप्रतिनिधी यांनीच हा निर्णय बार्शीकरांवर लादला आहे, अशी चर्चा आता शहरात सुरू आहे.

Barshi
Barshi
author img

By

Published : Apr 22, 2021, 7:02 PM IST

बार्शी (सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली जारी केली आहे. पण बार्शीत स्थानिक प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घेतलेल्या बैठकीत कडक निर्बंध केले आहेत. दोन दिवसानंतरही कोणतेही आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आले आहेत ना येथील स्थानिक प्रशासनाकडून. त्यामुळे हे प्रशासनाचे निर्देश आहेत की जनता कर्फ्यु? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

शहरासह ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी, आमदार आणि न.प. चे विरोधी पक्षनेते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्वपक्षीय बैठकीत मात्र, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांचा समावेश नव्हता. काही मोजक्या अधिकारी आणि प्रतिनिधी यांच्यातील बैठकीनंतर हा निर्णय झाला. आता हा जनता कर्फ्यु असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे कडक लॉकडाऊनच्या भूमिकेवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

बार्शी शहर आणि तालुक्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्ण वाढत आहेत. त्या अनुषंगाने प्रशासन काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे होते. मंगळवारी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, या बैठकीत बोटावर मोजण्याऐवढे नागरिक उपस्थित होते. तर बैठक संपताच कडक लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता.

बार्शी हे मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार आहे. आरोग्य सेवेबरोबरच व्यापारीदृष्टया महत्वाचे शहर आहे. लगतच्या जवळपास 4 ते 5 तालुक्यातील रुग्ण या ठिकाणी तपासणीसाठी दाखल होतात. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढत असली तरी यामध्ये शहर आणि तालुक्यातील रुग्णांपेक्षा इतर जिल्ह्यातील जास्त रुग्ण उपचार घेत आहेत. वाढती गर्दी आणि यंत्रणेचा तुटवडा, यामुळे शहरासह तालुक्यात कडक लॉकडाऊन करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मेडिकल आणि भाजीपाला विक्रीशिवाय इतर सर्वकाही बंद असणार आहे. परंतु, दोन दिवसानंतरही कडक लॉकडाऊन संदर्भात कोणतेही अधिकृत पत्रक किंवा नियमावली जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बार्शीतील बंद प्रशासनाने लादलेला आहे की हा जनता कर्फ्यु? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीचा आढावा घेवून निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, विरोधकांकडून याचे आता राजकारण होऊ लागले आहेत. केवळ स्व: हितासाठी कोणतेही निर्णय घेतले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, कोणतेही कागदोपत्री आदेश नसल्याने स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आता हा जनता कर्फ्यु असल्याचे सांगत आहेत. पण काही मोजक्याच नागरिकांच्या बैठकीत हा बंदचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जनता याबतीत अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे हे लॉकडाऊन म्हणजे प्रशासनाचे निर्देश आहेत की जनता कर्फ्यु याबाबत संभ्रमाता कायम आहे.

पहिल्या दिवशी कडक निर्बंध, दुसऱ्या दिवशी गर्दी -

लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी मेडिकल वगळता आस्थापने बंद होती. शिवाय नागरिकांची रस्त्यावर वर्दळही नव्हती. गुरुवारी दुसऱ्या दिवशी दुकाने बंद होती. परंतु, रस्त्यावर नागरिकांची वर्दळ झाली. चौकाचौकात पोलीस कर्मचारी आणि न.प चे अधिकारी तैनात असतानाही नागरिकांची ये- जा सुरूच असल्याचे दिसले.असतानाही नागरिकांची ये- जा ही सुरूच होती.

बार्शी (सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली जारी केली आहे. पण बार्शीत स्थानिक प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घेतलेल्या बैठकीत कडक निर्बंध केले आहेत. दोन दिवसानंतरही कोणतेही आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आले आहेत ना येथील स्थानिक प्रशासनाकडून. त्यामुळे हे प्रशासनाचे निर्देश आहेत की जनता कर्फ्यु? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

शहरासह ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी, आमदार आणि न.प. चे विरोधी पक्षनेते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्वपक्षीय बैठकीत मात्र, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांचा समावेश नव्हता. काही मोजक्या अधिकारी आणि प्रतिनिधी यांच्यातील बैठकीनंतर हा निर्णय झाला. आता हा जनता कर्फ्यु असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे कडक लॉकडाऊनच्या भूमिकेवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

बार्शी शहर आणि तालुक्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्ण वाढत आहेत. त्या अनुषंगाने प्रशासन काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे होते. मंगळवारी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, या बैठकीत बोटावर मोजण्याऐवढे नागरिक उपस्थित होते. तर बैठक संपताच कडक लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता.

बार्शी हे मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार आहे. आरोग्य सेवेबरोबरच व्यापारीदृष्टया महत्वाचे शहर आहे. लगतच्या जवळपास 4 ते 5 तालुक्यातील रुग्ण या ठिकाणी तपासणीसाठी दाखल होतात. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढत असली तरी यामध्ये शहर आणि तालुक्यातील रुग्णांपेक्षा इतर जिल्ह्यातील जास्त रुग्ण उपचार घेत आहेत. वाढती गर्दी आणि यंत्रणेचा तुटवडा, यामुळे शहरासह तालुक्यात कडक लॉकडाऊन करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मेडिकल आणि भाजीपाला विक्रीशिवाय इतर सर्वकाही बंद असणार आहे. परंतु, दोन दिवसानंतरही कडक लॉकडाऊन संदर्भात कोणतेही अधिकृत पत्रक किंवा नियमावली जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बार्शीतील बंद प्रशासनाने लादलेला आहे की हा जनता कर्फ्यु? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीचा आढावा घेवून निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, विरोधकांकडून याचे आता राजकारण होऊ लागले आहेत. केवळ स्व: हितासाठी कोणतेही निर्णय घेतले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, कोणतेही कागदोपत्री आदेश नसल्याने स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आता हा जनता कर्फ्यु असल्याचे सांगत आहेत. पण काही मोजक्याच नागरिकांच्या बैठकीत हा बंदचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जनता याबतीत अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे हे लॉकडाऊन म्हणजे प्रशासनाचे निर्देश आहेत की जनता कर्फ्यु याबाबत संभ्रमाता कायम आहे.

पहिल्या दिवशी कडक निर्बंध, दुसऱ्या दिवशी गर्दी -

लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी मेडिकल वगळता आस्थापने बंद होती. शिवाय नागरिकांची रस्त्यावर वर्दळही नव्हती. गुरुवारी दुसऱ्या दिवशी दुकाने बंद होती. परंतु, रस्त्यावर नागरिकांची वर्दळ झाली. चौकाचौकात पोलीस कर्मचारी आणि न.प चे अधिकारी तैनात असतानाही नागरिकांची ये- जा सुरूच असल्याचे दिसले.असतानाही नागरिकांची ये- जा ही सुरूच होती.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.